Chhattisgarh Women Reservation Bill: छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को लेकर चर्चा तेज है। प्रस्तावित परिसीमन के तहत यदि राज्य विधानसभा की मौजूदा 90 सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कुल सीटों की संख्या 135 हो सकती है। वहीं, यदि कुल सीटों में लगभग एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान लागू होता है, तो 135 सदस्यीय विधानसभा में महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित करने का गणित बनता है।

हालांकि, 135 विधानसभा सीटें और महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित होने की बात अभी अंतिम व्यवस्था के रूप में नहीं मानी जा सकती। इसके लिए परिसीमन, संबंधित विधायी प्रावधानों और आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक अप्रैल 2026 में संसद में पेश किए गए थे, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। इसके बाद उससे जुड़े परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों के कानून में संशोधन वाले विधेयकों पर आगे कार्यवाही नहीं हुई।

Chhattisgarh Delimitation Bill: 90 से 135 सीटें होने का क्या है गणित?

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में 90 सीटें हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यदि सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो गणना इस प्रकार होगी:

• मौजूदा विधानसभा सीटें: 90
• प्रस्तावित वृद्धि: 45 सीटें
• संभावित कुल विधानसभा सीटें: 135
• एक-तिहाई सीटों का गणित: 135 का एक-तिहाई यानी 45 सीटें

यह गणना प्रस्तावित सीट वृद्धि और एक-तिहाई महिला आरक्षण की धारणा पर आधारित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 45 महिला आरक्षित सीटें तय हो चुकी हैं। वास्तविक संख्या परिसीमन और आरक्षण से जुड़े अंतिम कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

परिसीमन की प्रक्रिया में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और उनके भौगोलिक गठन को नए सिरे से तय किया जा सकता है। इससे कुछ मौजूदा क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकती हैं और नए निर्वाचन क्षेत्र बन सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम सीट संख्या और क्षेत्रवार बदलाव का निर्धारण संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

महिला आरक्षण के तहत 45 सीटें कैसे हो सकती हैं?

महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था का उल्लेख है। इसे छत्तीसगढ़ की संभावित 135 सदस्यीय विधानसभा पर लागू करके देखें, तो एक-तिहाई का आंकड़ा 45 बैठता है।

इस गणना को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सीटों की कुल संख्या बढ़ने और महिला आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया आपस में संबंधित जरूर हैं, लेकिन दोनों को स्वतः लागू मानना सही नहीं होगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों के साथ उनका समन्वय और निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन जैसे विषय भी अंतिम व्यवस्था में महत्वपूर्ण होंगे।

महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षित सीटों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आवंटित करने की व्यवस्था भी शामिल है। इसका वास्तविक स्वरूप लागू होने वाले कानून और परिसीमन आयोग के आदेशों से तय होगा।

भाजपा और कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर क्या पड़ सकता है असर?

यदि भविष्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ती है, तो छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अपने संगठन और चुनावी रणनीति की समीक्षा करनी पड़ सकती है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों को नए निर्वाचन क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने, स्थानीय नेतृत्व को अवसर देने और उम्मीदवारों के चयन की रणनीति तैयार करनी होगी।

रायपुर और दुर्ग जैसे शहरी इलाकों से लेकर बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों तक परिसीमन का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव होने पर स्थानीय मुद्दों, मतदाताओं की संरचना और उम्मीदवारों के जनाधार का महत्व बढ़ सकता है।

हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि संभावित परिसीमन से किसी एक राजनीतिक दल को निश्चित रूप से फायदा या नुकसान होगा। इसका आकलन वास्तविक सीटों, क्षेत्रीय सीमाओं और भविष्य के चुनावी परिदृश्य की जानकारी सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

महिला उम्मीदवारों के लिए खुल सकते हैं नए अवसर

यदि विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है और महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, तो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए नए अवसर बन सकते हैं। अधिक सीटों वाली विधानसभा में आरक्षण का स्वरूप तय होने के बाद महिला उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने के अवसरों में बदलाव संभव है।

फिर भी, सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब अपने आप यह नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अंतिम सूची तय हो गई है। इसके लिए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और आरक्षण संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

परिसीमन आयोग की भूमिका क्यों होगी महत्वपूर्ण?

परिसीमन आयोग का काम निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के निर्धारण से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूरा करना होता है। प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था में जनसंख्या के आंकड़ों, भौगोलिक परिस्थितियों और निर्वाचन क्षेत्रों के गठन जैसे पहलुओं का महत्व होगा।

प्रस्ताव के संदर्भ में वर्ष 2011 की जनगणना का उल्लेख किया गया था, लेकिन सीटों के अंतिम निर्धारण का आधार संबंधित कानून और आयोग की प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगा। इसलिए किसी विशेष जनगणना या सीट वृद्धि के फॉर्मूले को अंतिम निर्णय मानकर प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

Chhattisgarh Women Reservation Bill: अब आगे क्या?

छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर 135 होने और महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित होने की गणना संभावित परिसीमन और एक-तिहाई आरक्षण के आधार पर समझी जा सकती है। लेकिन अप्रैल 2026 में संसद में पेश किए गए संबंधित विधेयकों को आवश्यक संवैधानिक बहुमत नहीं मिला और उनसे जुड़े अन्य विधेयकों पर आगे कार्यवाही नहीं हुई।

ऐसे में इस समय 135 सदस्यीय विधानसभा या 45 महिला आरक्षित सीटों को अंतिम रूप से तय व्यवस्था बताना सही नहीं होगा। आगे की स्थिति संबंधित विधायी प्रक्रिया, परिसीमन के नियमों और महिला आरक्षण लागू करने के अंतिम प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस मुद्दे का महत्व बना हुआ है, क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों ही भविष्य में विधानसभा क्षेत्रों के स्वरूप और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अंतिम तस्वीर तभी स्पष्ट होगी, जब इस विषय पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधान और निर्वाचन क्षेत्रों का आधिकारिक निर्धारण सामने आएगा।