Akaltara Nal Jal Yojana: छत्तीसगढ़ में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के सरकारी दावों के बीच जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक से नल-जल योजना की बदहाल तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के आश्रित ग्राम दर्रीटांड में 156 घरों तक नल कनेक्शन तो पहुंचा दिए गए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब एक साल से इन नलों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली है। गांव में पानी की टंकी, पाइपलाइन और सोलर पैनल जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।
ग्रामीणों के लिए यह योजना अब सुविधा के बजाय परेशानी और इंतजार का कारण बन गई है। घरों के सामने नल लगे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआत में एक-दो महीने तक पानी की सप्लाई हुई थी, लेकिन इसके बाद पूरी व्यवस्था ठप हो गई।
Akaltara Nal Jal Yojana: 156 घरों में कनेक्शन, फिर भी पानी नहीं
दर्रीटांड में नल-जल योजना के तहत कुल 156 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घर पर ही पेयजल उपलब्ध कराना था। इसके लिए गांव में पानी की टंकी बनाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई और प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया।
शुरुआत में कुछ समय तक जलापूर्ति भी हुई, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक एक-दो महीने बाद पानी आना बंद हो गया। अब करीब एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद व्यवस्था दोबारा शुरू नहीं हो सकी है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब योजना के तहत जरूरी निर्माण कार्य और कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया, तो फिर पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? केवल नल लगा देने से ग्रामीणों की समस्या हल नहीं होती। योजना का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हर घर तक नियमित रूप से पानी पहुंचेगा।
शिकायतों के बाद भी नहीं सुधरी जलापूर्ति व्यवस्था
ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों से शिकायत की गई। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। शिकायतों के बाद भी जलापूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
पेयजल हर परिवार की बुनियादी जरूरत है। ऐसे में गांव में नल कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं मिलना ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। लोगों का सवाल है कि जब योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तय है, तो समस्या सामने आने के बाद उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा?
ग्रामीण यह भी जानना चाहते हैं कि उनकी शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और जलापूर्ति दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित विभाग ने क्या कदम उठाए हैं।
पानी की टंकी में तकनीकी खराबी होने का दावा
ग्रामीणों के मुताबिक पानी की टंकी में तकनीकी खराबी के कारण जलापूर्ति बाधित है। हालांकि, इस समस्या को दूर करने में इतना लंबा समय लगना कई सवाल खड़े करता है।
यदि टंकी या जलापूर्ति व्यवस्था में तकनीकी खराबी है, तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या संबंधित विभाग ने तकनीकी जांच कराई है? क्या समस्या के समाधान के लिए कोई समयसीमा तय की गई है? इन सवालों पर अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित अधिकारी गांव पहुंचकर पूरी व्यवस्था का निरीक्षण करें और यह पता लगाएं कि टंकी से घरों तक पानी पहुंचने में बाधा कहां आ रही है।
सोलर पैनल के निजी इस्तेमाल का भी आरोप
दर्रीटांड में नल-जल योजना को लेकर एक और शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलापूर्ति के लिए लगाए गए सोलर पैनल का कुछ लोग निजी इस्तेमाल कर रहे हैं।
यदि यह आरोप सही पाया जाता है, तो यह सरकारी संसाधनों के उपयोग और निगरानी से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है। सोलर पैनल योजना के संचालन के लिए लगाए गए हैं, ऐसे में उनका इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए।
हालांकि, सोलर पैनल के निजी इस्तेमाल के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों की मांग है कि इस शिकायत की भी जांच की जाए और यदि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
पूर्व पंच ने बताया भ्रष्टाचार का उदाहरण
गांव के पूर्व पंच तुलसीराम नायक ने नल-जल योजना की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए आरोप लगाया कि योजना के नाम पर ग्रामीणों के साथ मजाक किया गया है।
उनका कहना है कि घरों के सामने नल लगाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई, लेकिन लोगों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि योजना के तहत सभी जरूरी ढांचे तैयार होने के बावजूद उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है।
पूर्व पंच के आरोपों के बीच अब योजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जांच की मांग भी उठ रही है। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।
156 परिवारों को कब मिलेगा नियमित पेयजल?
दर्रीटांड की स्थिति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी पर सवाल खड़े करती है। यदि 156 घरों में कनेक्शन देने के बाद भी करीब एक साल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो यह जानना जरूरी है कि योजना किस स्थिति में है और उसे दोबारा चालू करने में देरी क्यों हो रही है।
ग्रामीणों के सवाल भी सीधे हैं—क्या संबंधित विभाग ने गांव में जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया है? टंकी में बताई जा रही तकनीकी खराबी कब दूर होगी? सोलर पैनल के निजी इस्तेमाल के आरोपों की जांच कौन करेगा? और सबसे अहम, 156 परिवारों को नियमित पानी कब मिलेगा?
दर्रीटांड के लोगों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। उनकी मांग है कि जलापूर्ति व्यवस्था जल्द बहाल की जाए, तकनीकी खराबी दूर हो और योजना में लापरवाही या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। आखिर घरों तक पानी पहुंचाना ही नल-जल योजना का उद्देश्य है, और जब नलों से पानी ही नहीं आ रहा, तो योजना का लाभ ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगा?
