Bilaspur Forest Office Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग के एक सरकारी कार्यालय का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित तौर पर शराब और मीट पार्टी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल कार्यालय के किचन में चिकन-मटन पकाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, परिसर में कई अन्य युवक भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सरकारी कार्यालय के इस्तेमाल और वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
वन मंडल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित रूप से शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है।जंगल सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। चिकन-मटन पकाते दिखे अफसर यह पूरा मामला दीपावली के दूसरे दिन सोमवार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल खुद किचन में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। वे कार्यालय के अंदर चिकन और मटन की डिश तैयार कर रहे थे। कार्यालय परिसर में करीब 10 से 15 अन्य बाहरी युवक भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। टेबल पर डिस्पोजल गिलास रखे हुए थे। दफ्तर के अंदर पूरी तरह से दावत का माहौल बना हुआ था।
जिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जंगलों तथा वन संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के कार्यालय में कथित पार्टी का मामला चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर नाराजगी जताई जा रही है और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है।
सीपत वन कार्यालय में कथित शराब और मीट पार्टी
मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला दीपावली के दूसरे दिन सोमवार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंदर पार्टी जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। वीडियो में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल किचन में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां चिकन और मटन तैयार किया जा रहा था।
वीडियो में कार्यालय परिसर के भीतर करीब 10 से 15 अन्य युवक भी मौजूद दिखाई देते हैं। एक टेबल पर डिस्पोजल गिलास रखे नजर आ रहे हैं। इसी आधार पर कार्यालय में शराब पार्टी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, शराब के सेवन और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि विभाग की ओर से अभी सामने नहीं आई है।
सवाल पूछने पर भड़क गए डिप्टी रेंजर
Bilaspur Forest Office Viral Video में सबसे ज्यादा चर्चा उस समय की हो रही है, जब वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कार्यालय परिसर में चल रही गतिविधियों को लेकर सवाल करता है। आरोप है कि सवालों का जवाब देने के बजाय डिप्टी रेंजर नाराज हो गए और उन्होंने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से ही पूछ लिया कि बिना अनुमति कार्यालय के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई।
बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर ने कार्यालय के एक कमरे को अपना ‘प्राइवेट रूम’ बताया। इसके बाद सरकारी कार्यालय में निजी कमरे के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का सवाल है कि आखिर किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय के कमरे को निजी बताने का अधिकार किस आधार पर मिला? क्या इसके लिए विभाग से कोई अनुमति ली गई थी?
सरकारी कार्यालय में बाहरी लोगों की मौजूदगी पर सवाल
सरकारी कार्यालयों का उपयोग विभागीय कामकाज और आधिकारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे में कार्यालय परिसर में बाहरी लोगों की मौजूदगी और वहां कथित पार्टी आयोजित किए जाने का मामला गंभीर सवाल खड़े करता है।
यदि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधियां सही पाई जाती हैं, तो यह विभागीय अनुशासन और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा मामला हो सकता है। खास तौर पर यह जांच जरूरी है कि कार्यालय में बाहरी युवक किस उद्देश्य से मौजूद थे और क्या पार्टी के लिए सरकारी परिसर का इस्तेमाल किया गया था।
वन विभाग की जांच और कार्रवाई का इंतजार
वीडियो बनाने वाले ने जब परिसर में पार्टी को लेकर सवाल पूछे, तो विवाद बढ़ गया। डिप्टी रेंजर जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले पर ही भड़क गए। उन्होंने उल्टा पूछा कि बिना इजाजत अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। डिप्टी रेंजर ने उस कमरे को अपना ‘प्राइवेट रूम’ करार दे दिया। अब यह सवाल उठ रहा है कि सरकारी कार्यालय किसी का निजी कमरा कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए विभाग से कोई लिखित अनुमति ली गई थी?
विभागीय जांच पर टिकी नजरें सरकारी दफ्तर में बाहरी युवकों का देर रात तक जमावड़ा नियम विरुद्ध माना जाता है। इस घटना के बाद बिलासपुर वन मंडल के उच्च अधिकारियों पर सभी की नजरें टिक गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि दोषी कर्मचारी पर क्या कदम उठाया जाएगा। क्या आरोपी डिप्टी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच कराई जाएगी? फिलहाल विभाग की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद अब सबकी नजरें बिलासपुर वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वन विभाग ने इस मामले में कोई प्रारंभिक जांच शुरू की है या संबंधित डिप्टी रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। विभाग की ओर से आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल वीडियो के आधार पर विभाग जांच कराएगा? क्या सरकारी कार्यालय को निजी कमरे की तरह इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की पड़ताल होगी? जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पूरे मामले में किन नियमों का उल्लंघन हुआ और किसकी जिम्मेदारी तय होती है।
Bilaspur Forest Office Viral Video ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और सरकारी परिसरों के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।
