Chhattisgarh Illegal Immigrants News: छत्तीसगढ़ में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राज्य सरकार 15 नवंबर 2026 से प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान करीब दो महीने तक यानी 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी। सरकार का जोर केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पनाह देने, रोजगार उपलब्ध कराने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क का भी पता लगाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को अभियान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
सभी जिलों में एक साथ चलेगा जांच अभियान
छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के अनुसार 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह विशेष अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ संचालित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जांच के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो बिना वैध दस्तावेजों के प्रदेश में रह रहे हैं।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और खुफिया विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों के पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य अवैध प्रवास से जुड़े नेटवर्क का पता लगाना और कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना है।
किराए के मकानों से लेकर होटलों और फैक्ट्रियों तक होगी जांच
इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस की टीमें कई अलग-अलग स्थानों पर सत्यापन अभियान चलाएंगी। इनमें किराए के मकान, होटल, लॉज, निर्माण स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियां और ईंट भट्ठे शामिल हैं। इसके अलावा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जाएगा।
जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश होगी कि संबंधित व्यक्ति के पास प्रदेश में रहने से जुड़े वैध दस्तावेज हैं या नहीं। संदिग्ध दस्तावेज मिलने पर उनकी वास्तविकता की जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी।
इस अभियान में केवल शहरों पर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां नियमित जांच और निगरानी करेंगी।
फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने वाले गिरोहों पर कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के साथ-साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। जांच के दायरे में फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले नेटवर्क भी रहेंगे।
सरकार का मानना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान और नागरिकता से जुड़ी जानकारी छिपाई जा सकती है। ऐसे में दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और गिरोहों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच में किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका सामने आने पर उससे जुड़े अन्य लोगों की भी पड़ताल की जाएगी।
अवैध रूप से रहने वालों को पनाह देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
इस अभियान का दायरा केवल संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को अपने यहां ठहराने, रोजगार देने या फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
इसके तहत मकान मालिकों, ठेकेदारों और नियोक्ताओं पर भी नजर रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विपरीत किसी विदेशी नागरिक को रोजगार देता है या उसे अवैध रूप से रहने में मदद करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को दूसरे स्थानों से लाने, उनके रहने की व्यवस्था करने और पहचान छिपाने में किन लोगों की भूमिका है। इस तरह जांच का उद्देश्य संबंधित नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाना होगा।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस अभियान को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में समन्वय के साथ जांच अभियान चलाया जाएगा।
पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त कार्रवाई के जरिए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन और अवैध प्रवास से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी। अधिकारियों को प्रत्येक मामले की नियमानुसार जांच करने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगा अभियान
छत्तीसगढ़ सरकार का यह विशेष अभियान 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। यानी करीब दो महीने तक प्रदेशभर में अलग-अलग स्थानों पर जांच और सत्यापन की कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अभियान के शुरू होने से पहले संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चलने वाली इस जांच के दौरान कितने संदिग्ध मामलों की पहचान होती है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच करना और अवैध प्रवास में मदद करने वाले नेटवर्क पर कानूनी कार्रवाई करना है।
