Sagar News: सागर में गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और गायों के लिए सुरक्षित चरागाह उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक आवेदक करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। ज्ञापन की लंबाई देखकर अधिकारी सहित वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आवेदक हरकिशन सेन ने अधिकारियों को बताया कि वह इस मुद्दे को लेकर अब तक करीब 171 ज्ञापन सौंप चुका है,लेकिन उसकी मांग पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार उन्हें सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन जिसके बाद आज वह अधिकारियों को याद दिलाने पूर्व में दिए सभी आवेदनों की माला बनाकर पहुँचे।
यहां हरकिशन सेन नाम के आवेदक करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन की लंबाई देखकर कार्यालय में मौजूद अधिकारी और अन्य लोग भी हैरान रह गए। खास बात यह थी कि इस लंबे ज्ञापन में एक-दो नहीं, बल्कि पहले सौंपे गए 171 आवेदनों को माला के रूप में जोड़कर शामिल किया गया था।
हरकिशन सेन का कहना है कि वह गोचर भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर अब तक कई बार प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसी के बाद उन्होंने अपने पुराने आवेदनों को एक साथ जोड़कर प्रशासन को उसकी याद दिलाने का अनोखा तरीका अपनाया।
171 आवेदनों को जोड़कर बनाई 200 फीट लंबी माला
हरकिशन सेन जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो उनके हाथ में करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन था। दरअसल, उन्होंने पहले अलग-अलग समय पर प्रशासन को जो 171 आवेदन दिए थे, उन्हें माला की तरह जोड़ दिया। इस तरह उन्होंने अपनी पुरानी शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड अधिकारियों के सामने रख दिया।
आवेदक का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की समस्या की ओर खींचना था। उनका आरोप है कि लगातार आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। हर बार केवल आश्वासन मिलने से परेशान होकर उन्होंने इस बार अपने सभी पुराने आवेदनों को एक साथ प्रस्तुत किया।
कई तहसीलों में गोचर भूमि पर कब्जे का मुद्दा उठाया
अपने ज्ञापन में हरकिशन सेन ने सागर जिले की कई तहसीलों में गोचर भूमि पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इनमें बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, राहतगढ़ और नरयावली सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन इलाकों में गोचर भूमि की पहचान कराई जाए और जहां भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी गौशालाओं के लिए निर्धारित जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग रखी।
आवेदक ने मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 00003 का हवाला देते हुए कहा कि गोवंश के लिए सुरक्षित चरागाह और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ग्राम देवल में 3614 एकड़ जमीन पर गौ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव
ज्ञापन में हरकिशन सेन ने बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवल में करीब 3614 एकड़ जमीन पर दोबारा गौ अभयारण्य विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा है। उनका दावा है कि अंग्रेजों के समय इस स्थान पर गौ अभयारण्य हुआ करता था।
उनका कहना है कि इस क्षेत्र में फिर से गौ अभयारण्य स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि गायों को सुरक्षित आश्रय मिल सके और उनके चरने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रशासन को जमीन की स्थिति की जांच कर उचित कदम उठाने चाहिए।
गांव-गांव में गोचर भूमि की पहचान कर अतिक्रमण हटाने की मांग
हरकिशन सेन ने अपने आवेदन में सागर जिले के सभी गांवों में गोचर भूमि की पहचान करने और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।
उनका कहना है कि जिले में हजारों एकड़ गोचर भूमि होने के बावजूद गायों को पर्याप्त चरागाह नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में गायें सड़कों पर भूखी-प्यासी भटकती रहती हैं। कई बार सड़क दुर्घटनाओं में उनकी जान भी चली जाती है।
आवेदक के मुताबिक, यदि गोचर भूमि को कब्जों से मुक्त कराया जाए तो गोवंश के लिए सुरक्षित चरागाह उपलब्ध हो सकते हैं और सड़कों पर भटकने की समस्या भी कम हो सकती है।
भूमाफिया पर कार्रवाई होती है तो गोचर भूमि के कब्जाधारियों पर क्यों नहीं?
हरकिशन सेन ने प्रशासन के सामने सवाल उठाया कि जब भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों के मामले में भी उसी तरह सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती।
उनकी मांग है कि गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच हो और जहां अवैध कब्जे पाए जाएं, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकारी और निजी गौशालाओं के लिए निर्धारित जमीन को भी सुरक्षित किया जाए।
प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन लेकर पहुंचे हरकिशन सेन ने अधिकारियों को अपनी पुरानी शिकायतों और मांगों से अवगत कराया। बताया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
अब देखना होगा कि 171 आवेदन सौंपने के बाद भी लंबित बताई जा रही इस मांग पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या सागर जिले की गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा और क्या ग्राम देवल में गौ अभयारण्य विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा? फिलहाल इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है।
