Chhattisgarh AI Mission: छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश को AI हब के रूप में विकसित करने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत पहले साल 20 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी, जबकि रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 6 लाख विद्यार्थियों को AI तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के जरिए सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने, युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इस योजना की कार्ययोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई है।
पांच संभागों में खुलेंगे AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक, शोध, नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
इन सेंटरों का उद्देश्य केवल तकनीकी सुविधाएं विकसित करना नहीं, बल्कि प्रदेश में AI आधारित समाधान तैयार करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाना भी है। इससे सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई तकनीक के इस्तेमाल के अवसर मिल सकेंगे।
पहले साल स्थापित होंगी 20 AI डेटा लैब
AI मिशन के शुरुआती चरण में सरकार 20 डेटा लैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इन लैब के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी पढ़ाई, प्रशिक्षण और रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि युवाओं को शुरुआती स्तर से ही AI तकनीक की जानकारी देना जरूरी है। डेटा लैब के जरिए विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल विकसित करने और नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। आगे चलकर इन सुविधाओं का विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 100 AI डेटा लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग
छत्तीसगढ़ AI मिशन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा है। सरकार प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रही है।
इसका पहला चरण 15 हजार कर्मचारियों से शुरू होगा। प्रशिक्षण के लिए NIT, IIIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद ली जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को AI टूल्स और नई तकनीक के इस्तेमाल में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने विभागों के कामकाज में इनका प्रभावी उपयोग कर सकें।
सरकारी कार्यालयों में AI के इस्तेमाल से कामकाज को अधिक आसान, तेज और व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है। इसके साथ ही कर्मचारियों को तकनीकी बदलावों के अनुरूप तैयार करने पर भी जोर रहेगा।
6 लाख विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
इस मिशन में युवाओं और विद्यार्थियों को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के करीब 6 लाख विद्यार्थियों को AI से जुड़ा प्रशिक्षण देना है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को योजना से जोड़ने की तैयारी है।
AI डेटा लैब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को नई तकनीक समझने, प्रयोग करने और भविष्य में रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा सरकार 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने का लक्ष्य भी लेकर चल रही है। इससे प्रदेश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पांच साल तक चलेगा मिशन
छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। यह मिशन पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
मिशन के तहत AI से जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ-साथ कौशल विकास, शोध, स्टार्टअप और सरकारी सेवाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में AI के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना है, जिससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और उद्यमियों को लाभ मिल सके।
50 से अधिक AI आधारित सेवाएं होंगी विकसित
सरकारी कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए मिशन के तहत 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सेवाओं का इस्तेमाल अलग-अलग विभागों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए किया जा सकता है।
AI आधारित तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, सूचनाओं के बेहतर प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा। हालांकि, इन सेवाओं का वास्तविक स्वरूप और विभागवार इस्तेमाल आगे तैयार होने वाली कार्ययोजना के आधार पर तय होगा।
India AI Mission के अनुरूप तैयार हो रहा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार का यह मिशन भारत सरकार के India AI Mission के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके जरिए प्रदेश को तकनीक, नवाचार और डिजिटल विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने की योजना है।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ AI मिशन के तहत पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 100 डेटा लैब, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
अब इस योजना की असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में होगी। यदि तय लक्ष्यों के अनुसार काम आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में शिक्षा, प्रशासन, रोजगार और तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में AI की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
