Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 फरवरी को पेश हुए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार का बजट ‘संकल्प’ थीम पर आधारित है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास, आधारभूत संरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अन्तोदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक। बजट का उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।

बालिकाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

बजट में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की, जिसके तहत बच्चियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए पहले से चल रही महतारी वंदन योजना में इस वर्ष 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने की योजना के लिए 75 करोड़ और मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

किसानों के लिए इस बजट में ब्याज-मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। साथ ही निवेशकों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक और आर्थिक विकास

बजट में प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन पार्कों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उद्योग विभाग का बजट पहले 248 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 775 करोड़ रुपये किया गया है। इस पहल से प्रदेश में निवेश का माहौल सुधरेगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य

शिक्षा क्षेत्र को भी बजट में विशेष महत्व दिया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पांच नई आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 42 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर में नया होम्योपैथी कॉलेज भी खोला जाएगा।

बस्तर और सरगुजा पर विशेष ध्यान

बजट में बस्तर और सरगुजा अंचलों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने और 70 नई बस सेवाओं के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास के लिए मैनपाट में 5 करोड़ और होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

आधारभूत संरचना में निवेश

सड़क और नगरीय विकास के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। नारायणपुर-जटलूर मार्ग के लिए 28 करोड़, दंतेवाड़ा के लिए 9 करोड़, सुकमा के लिए 7 करोड़, बलरामपुर के लिए 10 करोड़ और इंद्रावती क्षेत्र में 68 किलोमीटर नगर निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कांकेर बैराज परियोजना के लिए 400 करोड़ और बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बजट का कुल लक्ष्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक और आधारभूत संरचना में किए गए प्रावधान इसे एक संतुलित और विकासोन्मुख बजट बनाते हैं।