Chhattisgarh Prepaid Electricity: सरकारी कार्यालयों की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब बिजली उपयोग के लिए पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, ठीक मोबाइल फोन की तरह।
ऊर्जा विभाग के मुताबिक, राज्यभर के करीब 45 हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों में बैलेंस खत्म होते ही बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से वर्षों से लंबित बिजली बिलों की समस्या का समाधान होगा और कार्यालयों में बिजली के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
अधिकारियों का कहना है कि प्रीपेड प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। भविष्य में इस मॉडल को अन्य संस्थानों और विभागों तक विस्तार देने पर भी विचार किया जा सकता है।
