Chhattisgarh Vidhan Sabha Budget Session में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान राज्य में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के खर्च को लेकर बड़ा मुद्दा उठ गया। नेता प्रतिपक्ष Charandas Mahant ने गृहमंत्री Vijay Sharma से केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए 21,530 करोड़ रुपये के भुगतान पर स्पष्ट स्थिति बताने की मांग की।
सदन में चर्चा के दौरान महंत ने बताया कि 25 जून को केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें राज्य में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर हुए 21,530 करोड़ रुपये के खर्च का भुगतान Ministry of Home Affairs को करने के लिए कहा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य के बजट में इतनी बड़ी राशि का कहीं जिक्र नहीं है, ऐसे में सरकार इस रकम का भुगतान किस मद से करेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी थी राशि माफ करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस राशि को माफ करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि इस राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जा सकता है।
महंत ने सदन में यह भी सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी राशि किन-किन मदों में खर्च हुई है और इसका पूरा विवरण सदन के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब Manmohan Singh देश के प्रधानमंत्री थे और राज्य में Raman Singh मुख्यमंत्री थे, तब इस तरह से राज्य से पैसे की मांग नहीं की गई थी।
गृहमंत्री ने दिया यह जवाब
इस पर जवाब देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र से आया यह पत्र पिछली सरकार के समय से लेकर अब तक की अवधि से जुड़ा हुआ है और फिलहाल इसका अंतिम निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है। इसके बाद 31 मार्च 2027 तक राज्य से केंद्रीय सशस्त्र बलों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी।
गृहमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस राशि के भुगतान को लेकर अंतिम निर्णय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा और इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा।
