MP Cabinet Meeting Today: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी।
बैठक में दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि, हर जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति और सड़क व तकनीकी शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
हर जिले में नियुक्त होंगे लोकपाल
MP Cabinet Decisions में सबसे अहम फैसला हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर रहा। सरकार के मुताबिक, जिलों में आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करना और शिकायतों के निपटारे को बेहतर बनाना है।
दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ से ज्यादा मंजूर
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। सरकार ने इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
इस फैसले को प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है।
बीना-खिमलासा मार्ग बनेगा फोरलेन
मोहन कैबिनेट ने बीना-खिमलासा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 2,776 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
फोरलेन सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होने के साथ परिवहन व्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।
आयुष विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी
बैठक में आयुष विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश के नवगठित जिलों के लिए आयुष विभाग में नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इससे नए जिलों में विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने और आवश्यक सेवाओं के संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है।
RGPV अब तीन हिस्सों में होगा
MP Cabinet Meeting Today में तकनीकी शिक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। मध्यप्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत प्रदेश को मध्यभारत, महाकौशल और मालवा क्षेत्र के लिए अलग-अलग तकनीकी विश्वविद्यालय मिलेंगे।
- भोपाल: मध्यभारत क्षेत्र का विश्वविद्यालय
- जबलपुर: महाकौशल क्षेत्र का विश्वविद्यालय
- उज्जैन: मालवा क्षेत्र का विश्वविद्यालय
तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, भोपाल में मौजूद RGPV को मध्यभारत क्षेत्र के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि जबलपुर और उज्जैन में नए क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों का मुख्यालय होगा।
GDP ग्रोथ पर केंद्र सरकार को बधाई
कैबिनेट बैठक में देश की GDP में दर्ज वृद्धि पर भी चर्चा हुई। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को GDP वृद्धि के लिए बधाई दी।
कुल मिलाकर, MP Cabinet Decisions में सड़क निर्माण, दुग्ध उत्पादन, प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा और शिकायत निवारण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना है।
इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। (Mohan Cabinet Decisions) बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूर किया हैं। दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे।
इसके अलावा बीना खिमलासा मार्ग को फोर लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 2776 करोड़ की लागत से मार्ग बनेगा। साथ ही आयुष विभाग में नवगठित जिलों के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
