Chhattisgarh Patwari: छत्तीसगढ़ के पटवारियों के हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां पटवारियों द्वारा किए जा रहे हड़ताल पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। प्रशासन ने अलग-अलग जिलों में काम पर न लौटने वाले पटवारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित हुए पटवारियों की संख्या अच्छी-खासी बताई जा रही है। इससे समझ आ रहा है कि, प्रशासन इस बार सख्त है।
बलरामपुर जिले में पटवारी हड़ताल पर प्रशासन का बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। जहां, जिले के 150 कार्यरत में से 133 पटवारी हड़ताल पर हैं, वहीं प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन कर दिया गया। वहीं, 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है. पवारियों के अक्तूबर के महीने का वेतन भी रोक दिया गया। बार-बार नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई से पटवारियों में हड़कंप मच गया है।
पटवारी हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई जिलों में कार्रवाई की है। बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ निलंबन और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की गई है। अलग-अलग जिलों से सामने आई जानकारी के मुताबिक, 30 से अधिक पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, कई कर्मचारियों का अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पटवारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। दूसरी ओर, लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण राजस्व विभाग से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ने की आशंका है।
बलरामपुर में 14 पटवारी निलंबित, 128 का सर्विस ब्रेक
बलरामपुर जिले में पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। यहां कुल 150 कार्यरत पटवारियों में से 133 के हड़ताल में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया है।
इसके अलावा 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया गया है। जिले में पटवारियों के अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। बताया गया है कि बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया।
जशपुर और मनेंद्रगढ़ में भी कार्रवाई
पटवारी हड़ताल को लेकर जशपुर जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल 11 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, मनेंद्रगढ़ जिले में भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आठ पटवारियों को निलंबित किया है। इस तरह बलरामपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़ में ही कुल 33 पटवारियों के निलंबन की जानकारी सामने आई है।
खैरागढ़ में तीन पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, इन पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन सत्यापन और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के पालन में लापरवाही के आरोप हैं। वहीं, जिले में कुल 65 पटवारियों में से आठ का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन आहरण नहीं हुआ है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित किए गए कर्मचारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार, इन कर्मचारियों पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन सत्यापन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में लापरवाही के आरोप हैं।
जिले में कुल 65 पटवारियों में से आठ का अक्टूबर महीने का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन जारी नहीं किया गया। प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। साथ ही गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पटवारी
प्रदेश में पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन के चलते राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। इनमें गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कार्य शामिल हैं।
आगामी धान खरीदी के मद्देनजर डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन का सत्यापन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पटवारियों की अनुपस्थिति से किसानों के जरूरी कामों में देरी होने की स्थिति बन रही है।
वैकल्पिक व्यवस्था से काम पूरा कराने की तैयारी
राजस्व कार्यों में रुकावट को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपकर किसानों से जुड़े लंबित काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराने को कहा गया है।
प्रशासन की कोशिश है कि हड़ताल के कारण आम लोगों और किसानों को ज्यादा परेशानी न हो। हालांकि, पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है।
किसानों के जरूरी कामों पर क्या होगा असर?
पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और फसल संबंधी सत्यापन जैसे कामों में उनकी भूमिका अहम होती है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
खासकर धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम समय पर पूरा होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन की सख्ती के बीच किसानों के लंबित राजस्व कार्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाएगा।
गौरतलब है कि पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इससे गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन भी महत्वपूर्ण हैं।
प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपकर किसानों के लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन की सख्ती के बीच किसानों के जरूरी राजस्व कार्य समय पर कैसे पूरे होंगे।
