Delimitation Bill Parliament: इंडिया अलायंस डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों को फुसलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा है कि यह कदम लोकतंत्र पर हमला है।

परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट सकती है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार इस विधेयक को आगे बढ़ाने और संसद से पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।

हालांकि, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

यह राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था। अब सरकार की संभावित नई पहल और विपक्ष के रुख ने संसद में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है।

परिसीमन बिल पर सरकार की नजर, विशेष सत्र बुलाने की चर्चा

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार जल्द संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसका प्रमुख उद्देश्य परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है।

खास बात यह है कि संसद के मानसून सत्र का अभी औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं हुआ है। मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की संभावित तैयारी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सरकार की ओर से इस संबंध में अंतिम आधिकारिक घोषणा की जानकारी उपलब्ध कराए गए विवरण में नहीं है। फिलहाल विशेष सत्र बुलाने की चर्चा सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक को नहीं मिला था जरूरी समर्थन

परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार को अप्रैल में लोकसभा में झटका लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी।

16 अप्रैल 2026 को कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें शामिल थे:

• संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
• परिसीमन विधेयक, 2026
• केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026

इन विधेयकों को 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण सरकार की योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

महिला आरक्षण कानून से भी जुड़ा है परिसीमन का मुद्दा

परिसीमन की बहस का संबंध महिला आरक्षण कानून से भी है। संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 को आमतौर पर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है।

इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लागू होने की प्रक्रिया अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी हुई है।

यही वजह है कि परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आ रहे हैं। विपक्ष इस प्रक्रिया और इसके संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी बताई जा रही है।

परिसीमन विधेयक पर सरकार को नहीं मिल रही कामयाबी

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका।
• संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 साथ ही इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल को लोकसभा में कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में खारिज हो जाने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सके।
• संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे आमतौर पर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इसे लागू करना अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने पर निर्भर हैं

इंडिया गठबंधन में पहले जैसी एकजुटता नहीं?

इस साल अप्रैल में परिसीमन विधेयक पेश किए जाने के बाद से ‘इंडिया’ गठबंधन कमजोर हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसके पास 22 सांसद थे, में बड़ी टूट देखने को मिली; इसके 20 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) में शामिल हो गए। ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्य स्तंभों में से एक, डीएमके (DMK) अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

अप्रैल में परिसीमन विधेयक पेश होने के बाद से विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आने का दावा किया जा रहा है। खबर में उल्लेख किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हुई और पार्टी के 22 सांसदों में से 20 के बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की बात कही गई है।

इसके अलावा डीएमके के कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से अलग होने का भी दावा किया गया है। इन राजनीतिक बदलावों के कारण विपक्ष की एकजुटता और संसद में उसकी रणनीति को लेकर चर्चा तेज है।

हालांकि, विपक्ष की मौजूदा ताकत का आकलन केवल गठबंधन में शामिल दलों के आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में जरूरी संवैधानिक बहुमत हासिल करना अहम होगा।

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया दलों को मनाने का आरोप

कांग्रेस ने पार्टियों बहलाने-फुसलाने का आरोप लगाया, वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले यह देखने का इंतजार कर रही है कि वह डीएमके, शिवसेना और राकांपा जैसे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में कर सकती है या नहीं।

संसद के विशेष सत्र की चर्चा के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है।

कांग्रेस महासचिव ने केसी वेणुगोपाल ने विशेष सत्र के मसले पर कहा कि पिछले 95 दिन से संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है। सामान्यतः सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद ही राष्ट्रपति की ओर से सदन के सत्रावसान का आदेश जारी कर दिया जाता है। तकालीन सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।

वेणुगोपाल के मुताबिक, सामान्य प्रक्रिया में संसद का सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान का आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले यह देखना चाहती है कि वह डीएमके, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) जैसे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में कर सकती है या नहीं।

कांग्रेस का दावा है कि सरकार राजनीतिक दलों को मनाने और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसका विरोध किया है।

अब विशेष सत्र और परिसीमन बिल पर टिकी नजरें

परिसीमन बिल को लेकर अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। अगर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाती है, तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की होगी। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार की रणनीति का विरोध कर रहे हैं।

ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला करती है या नहीं और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं।