Bhopal Fake Call Centre: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाने वाले एक कथित वसूली गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोप है कि गिरोह की महिलाएं खुद को पत्रकार बताकर मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत आठ राज्यों के सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन करती थीं। विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगे जाते थे और इनकार करने पर पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर करने तथा मीडिया में बदनाम करने की धमकी दी जाती थी।

पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के पास आठ राज्यों के करीब 12 हजार सरपंचों और ग्रामसेवकों के मोबाइल नंबर मिले हैं। गिरोह में करीब 35 महिलाओं के शामिल होने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कथित मास्टरमाइंड दो सगी बहनें भी शामिल हैं।
भोपाल में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर

मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 8 नवंबर को नागपुर के लोहरी सवांगा दौरे के दौरान कुछ सरपंचों ने फोन पर धमकी देने और पैसे वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान नागपुर ग्रामीण पुलिस को भोपाल से संचालित हो रहे कथित वसूली नेटवर्क की जानकारी मिली। इसके बाद मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार सुबह भोपाल के हर्षवर्धन नगर में संयुक्त कार्रवाई की। यहां चल रहे अवैध कॉल सेंटर से चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में नागपुर जिले की एक महिला सरपंच ने नरखेड थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर ले गई।
पांच साल से कॉल सेंटर चला रही थी मुख्य आरोपी

पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी के रूप में मोनिका सूर्यवंशी का नाम सामने आया है। बताया गया है कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से भोपाल के हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी-1 नगर में कॉल सेंटर संचालित कर रही थी।
आरोप है कि इस काम के लिए उसने करीब 34 युवतियों को नौकरी पर रखा था। उन्हें हर महीने 6 हजार से 10 हजार रुपये तक वेतन दिया जाता था। इन युवतियों को अलग-अलग राज्यों की भाषाओं और स्थानीय बोलियों की ट्रेनिंग भी दी गई थी, ताकि वे संबंधित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों से आसानी से बातचीत कर सकें।
पुलिस के मुताबिक, कॉल सेंटर से जुड़े लोगों के पास आठ राज्यों के लगभग 12 हजार सरपंचों और ग्रामसेवकों के मोबाइल नंबर थे। ये नंबर कथित तौर पर ‘महापंचायत’ नाम के पोर्टल से जुटाए जाते थे। इसके बाद सूची में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों को फोन कर संपर्क किया जाता था।
विज्ञापन के नाम पर मांगे जाते थे 3 हजार रुपये
पुलिस जांच में सामने आए तरीके के मुताबिक, गिरोह पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता दिवस और अलग-अलग त्योहारों के मौके पर विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रस्ताव देता था। इसके लिए विज्ञापन का नमूना भेजकर करीब 3 हजार रुपये मांगे जाते थे।
यदि कोई सरपंच या पंचायत प्रतिनिधि पैसे देने से इनकार करता था, तो कथित तौर पर फोन करने वाली युवतियां खुद को पत्रकार बताकर दबाव बनाती थीं। उन्हें पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर करने और मीडिया में बदनाम करने की धमकी दी जाती थी।
इस तरह विज्ञापन के नाम पर शुरू हुई बातचीत को कथित वसूली का जरिया बनाया जाता था। पुलिस को आशंका है कि इस तरीके से कई राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया। हालांकि, अब तक कुल कितने लोगों से पैसे वसूले गए हैं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।
कॉलिंग रजिस्टर और हिसाब-किताब की डायरी बरामद
संयुक्त पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से आठ राज्यों के कॉलिंग रजिस्टर और लेन-देन से जुड़ी हिसाब-किताब की डायरी बरामद होने की जानकारी दी गई है। इन दस्तावेजों के आधार पर पुलिस अब गिरोह के संपर्क में आए लोगों और कथित वसूली की रकम का पता लगाने में जुटी है।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कॉल सेंटर में काम करने वाली अन्य महिलाएं कौन थीं और इस नेटवर्क से कितने पंचायत प्रतिनिधि प्रभावित हुए। बरामद रिकॉर्ड से अलग-अलग राज्यों में किए गए फोन कॉल और संभावित लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है।
चार बैंक खाते सीज, वसूली की रकम का पता लगा रही पुलिस
नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार के मुताबिक, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गिरोह ने अब तक कुल कितनी रकम एकत्र की है। इसके लिए चार बैंक खातों को सीज किया गया है और संबंधित बैंकों से स्टेटमेंट मांगे गए हैं।
बैंक खातों के लेन-देन की जांच के बाद ही कथित वसूली की कुल रकम और नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों को भी किया गया था निशाना?
इस मामले में छत्तीसगढ़ का नाम भी सामने आया है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक गिरोह के पास मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत आठ राज्यों के सरपंचों और ग्रामसेवकों के नंबर मौजूद थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों को भी फोन किए जाने और उनसे विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगने की आशंका की जांच महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल पुलिस की जांच का मुख्य फोकस गिरोह के पूरे नेटवर्क, कॉलिंग रिकॉर्ड, बैंक खातों और कथित वसूली की रकम का पता लगाने पर है। चार युवतियों की गिरफ्तारी के बाद अब यह जानना बाकी है कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका क्या थी और कितने पंचायत प्रतिनिधि इस कथित ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए।