Raipur Newborn Trafficking Racket: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि एक गिरोह ने कथित तौर पर 8 राज्यों तक नेटवर्क फैलाकर 26 नवजात बच्चों को बेचा। इस पूरे मामले में गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल का नाम सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल को लीज पर लेकर वहां से बच्चों की खरीद-फरोख्त का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया है।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात अस्पताल में हुई डिलीवरी और जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्रों की संख्या को लेकर सामने आई है। जांच के मुताबिक, अस्पताल में केवल 3 डिलीवरी हुई थीं, लेकिन 26 बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। पुलिस अब इन दस्तावेजों, बच्चों की पहचान और उन्हें अलग-अलग राज्यों में भेजे जाने के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।
गुढ़ियारी के दिवाकर अस्पताल से चल रहा था कथित कारोबार

Raipur Newborn Trafficking Racket की जांच में गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल की भूमिका सामने आई है। बताया गया है कि गिरोह ने इस अस्पताल को लीज पर लिया था। आरोप है कि अस्पताल का इस्तेमाल नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क में किया जा रहा था।
पुलिस जांच के अनुसार, अस्पताल में केवल तीन बच्चों की डिलीवरी दर्ज हुई थी, जबकि वहां से 26 बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। इन प्रमाण-पत्रों को कथित तौर पर बच्चों की पहचान और दस्तावेजी प्रक्रिया को सही दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
इस मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि जन्म प्रमाण-पत्र कैसे तैयार किए गए, इसमें किन लोगों की भूमिका रही और अस्पताल से जुड़े अन्य दस्तावेजों में क्या जानकारी दर्ज है।
लड़कों के लिए 10 से 12 लाख और लड़कियों के लिए 5 लाख रुपये तक का सौदा
जांच में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए अलग-अलग कीमत तय किए जाने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गिरोह के बिचौलिए निसंतान दंपतियों से संपर्क करते थे और उन्हें बच्चा दिलाने का प्रस्ताव देते थे।
बताया गया है कि इस कथित नेटवर्क में लड़कों की कीमत 10 से 12 लाख रुपये तक और लड़कियों की कीमत करीब 5 लाख रुपये तय की जाती थी। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि बच्चा लेने के इच्छुक कुछ दंपती उसकी जाति और धर्म के बारे में जानकारी पूछते थे। इसी आधार पर सौदे की बातचीत आगे बढ़ाई जाती थी।
कुछ मामलों में आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं द्वारा अपने बच्चों को गिरोह के लोगों को सौंपने की बात भी सामने आई है। हालांकि, प्रत्येक बच्चे को किस परिस्थिति में और किसके माध्यम से सौंपा गया, इसकी पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।
दो महिलाओं के बीच सड़क पर विवाद से खुला तस्करी का राज

इस पूरे मामले का खुलासा आजाद चौक इलाके में दो महिलाओं के बीच हुए विवाद के बाद हुआ। जानकारी के मुताबिक, सड़क पर दोनों महिलाओं के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की और कथित तौर पर नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क का पता चला।
जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से नवजात बच्चों के वीडियो मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि बच्चों की पहचान, उनके परिजनों और उन्हें सौंपे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
शुरुआती जानकारी में डॉक्टर, बिचौलियों, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नगर निगम से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका की जांच किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी की संलिप्तता को जांच पूरी होने से पहले प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
छत्तीसगढ़ से बाहर कई शहरों तक फैला था नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक, इस कथित गिरोह का नेटवर्क केवल रायपुर या छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं था। इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जांच में बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई तक बच्चों को बेचे जाने की बात कही गई है।
इसके अलावा मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी बच्चों के कथित सौदों से जुड़े सुराग मिलने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, गिरोह का नेटवर्क कुल 8 राज्यों तक फैला हुआ था।
अब पुलिस का मुख्य उद्देश्य उन 26 नवजात बच्चों का पता लगाना है, जिन्हें कथित तौर पर अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया। इसके लिए आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल फोन में मिले डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय SIT गठित
मामले की गंभीरता और अलग-अलग राज्यों तक फैले नेटवर्क को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम जांच कर रही है।
SIT मुख्य आरोपी कृतिका साहू से मिली जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। टीम का एक अहम काम कथित तौर पर बेचे गए बच्चों की पहचान करना और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाना है।
जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को किन लोगों के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेजा गया, खरीदने वाले दंपतियों तक संपर्क कैसे पहुंचा और फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार करने में किन लोगों ने मदद की।
बच्चों को गोद लेने के लिए क्या है कानूनी प्रक्रिया?
भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के नियम निर्धारित हैं। इसके तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में भी दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
किसी बच्चे को पैसे लेकर अवैध तरीके से दूसरे व्यक्ति को सौंपना कानूनी प्रक्रिया से अलग है और गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। इसलिए नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े आरोपों की जांच में दस्तावेजों, बिचौलियों और संबंधित लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब 26 नवजात बच्चों की तलाश पर पुलिस का फोकस
Raipur Newborn Trafficking Racket में डॉक्टर की गिरफ्तारी और SIT के गठन के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कथित तौर पर बेचे गए 26 बच्चों का पता लगाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करना है।
जांच एजेंसी अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों, जन्म प्रमाण-पत्रों, मोबाइल फोन और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस कथित नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और अलग-अलग राज्यों में बच्चों को किन परिस्थितियों में पहुंचाया गया।
फिलहाल मामले में गिरफ्तारी और जांच की कार्रवाई जारी है। बच्चों की वास्तविक संख्या, उनकी पहचान और कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।