रायपुर। Departmental TET Exam in CG: छत्तीसगढ़ में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ी राहत की उम्मीद सामने आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय TET परीक्षा आयोजित कराने की संभावना पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि यदि मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से विभागीय TET आयोजित करने की अनुमति मिलती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर सकती है।
Departmental TET Exam in CG: शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद, मंत्री गजेंद्र यादव ने दिया बड़ा संकेत, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को TET अनिवार्यता के दायरे में लाने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। कई जिलों में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन का असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी दिखाई दिया है।
Departmental TET Exam in CG पर क्या बोले मंत्री गजेंद्र यादव?
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार TET की अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहां सरकार ने विभागीय TET परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांगी है।
मंत्री के अनुसार, यदि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश को विभागीय TET कराने की अनुमति देता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी Departmental TET Exam in CG आयोजित कराने के विकल्प पर विचार कर सकती है।
इस बयान के बाद TET की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों के बीच राहत की उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पात्रता हासिल करने का अवसर दिया जाए। Departmental TET Exam in CG को लेकर शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को अनुमति मिलने पर छत्तीसगढ़ में भी विभागीय TET पर विचार किया जा सकता है।
शिक्षकों का प्रदर्शन, कई स्कूलों में पड़ा असर
TET अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अवकाश लेने की खबरें भी सामने आईं, जिसके कारण कई स्थानों पर स्कूलों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में Departmental TET Exam in CG को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी चिंता
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में TET को आवश्यक योग्यता माना था। इसके बाद 29 मई 2026 के फैसले में TET योग्यता प्राप्त करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 तक कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों और प्राधिकरणों से नियमित अंतराल पर, अधिमानतः साल में दो बार TET आयोजित कराने का प्रयास करने को भी कहा है। बड़ा संकेत
इसी फैसले के बाद TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।
मध्य प्रदेश के फैसले पर टिकी छत्तीसगढ़ की नजर
अब छत्तीसगढ़ में विभागीय TET को लेकर आगे की संभावनाएं काफी हद तक मध्य प्रदेश सरकार की याचिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर मानी जा रही हैं।
यदि मध्य प्रदेश को विभागीय परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिलती है, तो Departmental TET Exam in CG का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि, फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विभागीय TET आयोजित करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
शिक्षकों को अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला लेकर लंबे समय से चल रही उनकी मांग पर सकारात्मक कदम उठा सकती है।
