Chhattisgarh Bijli Vibhag: स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी मुख्यालय में किराये की गाड़ियों पर करोड़ों का खर्च

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Chhattisgarh Bijli Vibhag: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय में अधिकारियों के लिए किराये पर संचालित गाड़ियों की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यहां करीब 20 वाहन किराये पर चल रहे हैं। कंपनी के 9 मई 2022 के आदेश में तय दरों के आधार पर इन गाड़ियों पर सालाना करीब 1.09 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी गणना के अनुसार तीन साल में यह राशि लगभग 3.28 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

मामला सिर्फ करोड़ों रुपये के वाहन खर्च तक सीमित नहीं है। आरोप है कि अधिकारियों के तबादले के बाद अनुबंध की अवधि पूरी होने से पहले ही गाड़ियां बदल दी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंपनी में वाहन आवंटन और बदलाव की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हो रही है या फिर अधिकारियों की पसंद को प्राथमिकता दी जा रही है?

रायपुर मुख्यालय में 20 किराये की गाड़ियों पर खर्च

रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय में अधिकारियों की आवाजाही और विभागीय कामकाज के लिए करीब 20 गाड़ियां किराये पर संचालित की जा रही हैं।

Chhattisgarh Bijli Vibhag: स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी मुख्यालय में किराये की गाड़ियों पर करोड़ों का खर्च

कंपनी के 9 मई 2022 के आधिकारिक आदेश क्रमांक 01-01/Veh/Revision/1765 में किराये के वाहनों की दरें निर्धारित की गई थीं। इस आदेश के अनुसार नई श्रेणी-I कार का मासिक किराया 45,554 रुपये तय किया गया है। यह दर एक महीने में 1,000 किलोमीटर तक के उपयोग के आधार पर निर्धारित है।

इसी दर को आधार मानकर 20 गाड़ियों के संभावित खर्च की गणना की गई है। हालांकि, वास्तविक भुगतान इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने वाहन किस श्रेणी के हैं और उनका उपयोग कितना किया जा रहा है।

तीन साल में 3.28 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान

यदि मुख्यालय में 20 नई श्रेणी-I कारें 45,554 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर संचालित की जाएं, तो खर्च का गणित इस प्रकार बनता है:

खर्च का विवरणअनुमानित राशि
एक कार का मासिक किराया₹45,554
20 कारों का मासिक किराया₹9,11,080
सालाना खर्च₹1,09,32,960
तीन साल का खर्च₹3,27,98,880

इस गणना के मुताबिक, 20 नई श्रेणी-I कारों पर तीन साल में करीब 3.28 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

वहीं, यदि 20 नई एसयूवी को 2,000 किलोमीटर मासिक उपयोग की निर्धारित दर पर लगाया जाए, तो खर्च और अधिक होगा। 55,884 रुपये प्रति वाहन की दर से इनका मासिक किराया 11,17,680 रुपये और सालाना खर्च 1,34,12,160 रुपये बैठता है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े निर्धारित दरों के आधार पर की गई तुलनात्मक गणना हैं। इन्हें कंपनी का वास्तविक भुगतान या अंतिम खर्च नहीं माना जा सकता। वास्तविक राशि वाहन की श्रेणी, संख्या और इस्तेमाल के आधार पर अलग हो सकती है।

अधिकारियों के पद के हिसाब से तय है वाहन की पात्रता

कंपनी के 9 मई 2022 के आदेश में अधिकारियों के पद के अनुसार वाहन की श्रेणी भी निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि किस स्तर के अधिकारी को किस श्रेणी का वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है।

आदेश के मुताबिक:

  • कार्यपालक निदेशक और मुख्य अभियंता: 10 लाख रुपये तक की श्रेणी-I कार।
  • अतिरिक्त मुख्य अभियंता: 8 लाख रुपये तक की श्रेणी-II कार।
  • अधीक्षण अभियंता: 6 लाख रुपये तक की श्रेणी-III कार।
  • चुनिंदा फील्ड पद: काम की प्रकृति के अनुसार एसयूवी का प्रावधान।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी अधिकारी को उसकी निर्धारित पात्रता से ऊंची श्रेणी का वाहन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में वाहन आवंटन के दौरान पद और निर्धारित श्रेणी का पालन करना जरूरी है।

अफसरों के तबादले के साथ बदल जाती हैं गाड़ियां?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल वाहनों को समय से पहले बदलने को लेकर है। जानकारी के मुताबिक, नियमों में नए वाहन को लगातार तीन साल तक किराये पर रखने का प्रावधान है। पुराने वाहनों के लिए उनकी उम्र और तय किलोमीटर के आधार पर एक से तीन साल तक की अवधि निर्धारित की गई है।

इसके बावजूद आरोप हैं कि अधिकारियों के तबादले के बाद पुराने वाहन हटाकर नए वाहन लगा दिए जाते हैं। यदि ऐसा अनुबंध की तय अवधि पूरी होने से पहले किया जा रहा है, तो इसकी वजह और प्रक्रिया स्पष्ट होना जरूरी है।

बताया गया है कि वाहन अनुबंध में एक महीने के नोटिस पर गाड़ी हटाने की अनुमति का प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि वाहन वास्तव में विभागीय जरूरतों के कारण बदले जा रहे हैं या फिर अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी पसंद के आधार पर यह व्यवस्था बदल रही है।

वाहन व्यवस्था और सरकारी खर्च पर उठे सवाल

सार्वजनिक धन से संचालित कंपनी में अधिकारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना विभागीय कामकाज का हिस्सा है। लेकिन इन सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी निर्धारित नियमों और वित्तीय जवाबदेही के दायरे में होना चाहिए।

इस मामले में कई सवाल सामने आते हैं। क्या सभी अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार ही वाहन दिए जा रहे हैं? क्या गाड़ियों को अनुबंध की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले बदलने की अनुमति है? यदि वाहन बदले जा रहे हैं, तो इसके पीछे विभागीय जरूरत क्या है? और क्या इस बदलाव से कंपनी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है?

अधिकारियों की चुप्पी से बढ़े सवाल

इस मामले को लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फिलहाल विभाग की ओर से इस मामले में जांच शुरू किए जाने की पुष्टि भी नहीं हुई है।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि बिजली कंपनी वाहन आवंटन, अनुबंध की अवधि और गाड़ियों को बदलने की प्रक्रिया पर क्या स्पष्टीकरण देती है। यदि नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी।

रायपुर स्थित बिजली कंपनी मुख्यालय में किराये की गाड़ियों पर तीन साल में 3.28 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन असली सवाल केवल खर्च की राशि नहीं, बल्कि यह है कि वाहन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है या नहीं। इसका जवाब कंपनी के वास्तविक भुगतान रिकॉर्ड, वाहन अनुबंध और आवंटन संबंधी दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकेगा।

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