CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद की ग्राम पंचायत सौंतार में सार्वजनिक नाली की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली की सफाई के नाम पर सरपंच और सचिव ने पंचायत के खाते से 1 लाख 87 हजार रुपये निकाल लिए, लेकिन इसके बावजूद नाली की हालत में कोई खास सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। मौके पर नाली मिट्टी, खरपतवार और गंदगी से भरी हुई है। इससे जल निकासी प्रभावित हो रही है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने पंचायत में हुए खर्च की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सफाई के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है, तो उसका असर नाली की मौजूदा स्थिति में भी दिखाई देना चाहिए।
10 साल पुरानी नाली की हालत खराब

ग्रामीणों के मुताबिक, पंचायत भवन से अटल चौक तक करीब 10 साल पहले सार्वजनिक नाली का निर्माण कराया गया था। शुरुआती समय में नाली से पानी की निकासी होती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसकी स्थिति खराब होती चली गई।
वर्तमान में नाली के भीतर मिट्टी, कचरा और खरपतवार जमा हैं। इसके कारण पानी का बहाव बाधित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी सड़क पर बहने से आवागमन में परेशानी होती है। वहीं, आसपास गंदगी जमा रहने के कारण स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं।
नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख रुपये निकालने का आरोप

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल पंचायत के खाते से निकाली गई राशि को लेकर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक नाली की सफाई के नाम पर 1 लाख 87 हजार रुपये निकाले गए, लेकिन मौके पर सफाई कार्य के पर्याप्त प्रमाण नजर नहीं आ रहे हैं।
ग्रामीण जानना चाहते हैं कि यह राशि किस काम के लिए खर्च की गई और सफाई का काम वास्तव में किस स्तर पर कराया गया। उनका कहना है कि यदि नाली की सफाई पर सरकारी राशि खर्च हुई है, तो उसकी स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए थी।
हालांकि, राशि निकालने और उसके उपयोग को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। वास्तविक स्थिति जानने के लिए पंचायत के भुगतान रिकॉर्ड, बिल-वाउचर, कार्यादेश और सफाई कार्य से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर अतिक्रमण का आरोप

ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि नाली के आसपास बांस के ढेर लगाए जाने से रास्ते में बाधा पैदा हो रही है।
ग्रामीणों के मुताबिक, नाली के आसपास अतिक्रमण और मिट्टी जमा होने के कारण पानी का बहाव प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह मामला केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और जल निकासी के रास्ते को लेकर भी सवाल खड़े करता है।
इन आरोपों की पुष्टि के लिए मौके का निरीक्षण और संबंधित भूमि तथा निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
पंचायत के खर्च की जांच की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि नाली की मौजूदा हालत को देखते हुए पंचायत के खाते से निकाली गई 1.87 लाख रुपये की राशि के उपयोग की जांच होनी चाहिए। इसके लिए वे भुगतान का पूरा विवरण, बिल-वाउचर और सफाई कार्य से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की मांग कर रहे हैं।
जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि सफाई कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई, किस एजेंसी या व्यक्ति के माध्यम से काम कराया गया और भुगतान किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया। साथ ही, मौके पर हुए वास्तविक काम और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कार्य का मिलान भी जरूरी है।
जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग
ग्राम पंचायत सौंतार के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका आग्रह है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर नाली की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और कथित अतिक्रमण की भी जांच कराएं।
ग्रामीण चाहते हैं कि यदि सरकारी राशि के उपयोग में अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही नाली से मिट्टी और कचरा हटाकर जल निकासी का रास्ता भी बहाल कराया जाए, ताकि लोगों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिल सके।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजर
सौंतार पंचायत में नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख रुपये खर्च किए जाने को लेकर उठे सवालों का जवाब अब जांच और दस्तावेजों से ही मिल सकेगा। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब मौके का निरीक्षण कराता है और पंचायत के खर्च का रिकॉर्ड खंगालने के बाद क्या कार्रवाई करता है।
इस मामले में मुख्य सवाल यही है कि यदि नाली की सफाई के लिए राशि खर्च की गई, तो नाली आज भी गंदगी से भरी क्यों है? इसका स्पष्ट जवाब पंचायत के रिकॉर्ड और प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा।