Chhattisgarh Paddy Smuggling: तस्करों की चांदी या सिस्टम की ढिलाई? करोड़ों का धान जब्त, जुर्माना महज 13 लाख

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Chhattisgarh Paddy Smuggling: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर बेचने और खपाने का मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब्त धान की कीमत और तस्करी करने वालों से वसूले गए जुर्माने के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। रायपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये कीमत का अवैध धान जब्त किया गया, जबकि सभी मामलों में कुल जुर्माना 13 लाख रुपये से कुछ अधिक ही वसूला गया।

इस अंतर ने कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन ने अवैध धान परिवहन रोकने के लिए जिले के तीन प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पोस्ट बनाने की तैयारी की है।

112 मामलों में 5500 क्विंटल अवैध धान जब्त

Chhattisgarh Paddy Smuggling: तस्करों की चांदी या सिस्टम की ढिलाई? करोड़ों का धान जब्त, जुर्माना महज 13 लाख

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रायपुर जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुल 112 प्रकरण दर्ज किए। इन मामलों में लगभग 5500 क्विंटल धान जब्त किया गया। जब्त धान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये बताई गई है।

हालांकि, इन 112 मामलों में मिलाकर 13 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना ही वसूला गया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपये के अवैध धान कारोबार में पकड़े जाने पर लगने वाला आर्थिक दंड कितना प्रभावी है।

धान की जब्ती और जुर्माने की रकम के बीच बड़ा अंतर होने से यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या मौजूदा नियम तस्करी करने वालों के लिए पर्याप्त सख्त हैं? यदि अवैध कारोबार से होने वाला संभावित मुनाफा जुर्माने से ज्यादा है, तो केवल आर्थिक दंड के जरिए इस पर रोक लगाना मुश्किल हो सकता है।

मंडी अधिनियम के तहत कैसे तय होता है जुर्माना?

अवैध धान के मामलों में जुर्माने की राशि मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय की जाती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई में दो प्रतिशत मंडी शुल्क और उसके पांच गुना के बराबर जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाता है।

इसी व्यवस्था के तहत रायपुर जिले में दर्ज 112 मामलों में 13 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूली गई। इसका मतलब यह है कि जब्त किए गए धान की पूरी अनुमानित कीमत को जुर्माने के रूप में वसूल नहीं किया जाता।

यही वजह है कि जब्ती की कीमत और वसूले गए जुर्माने के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि मौजूदा आर्थिक दंड अवैध धान कारोबार में शामिल लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त है या फिर नियमों में बदलाव की जरूरत है।

एक साल में 19 से बढ़कर 112 हो गए मामले

रायपुर जिले में पिछले साल के आंकड़ों की तुलना करें तो अवैध धान परिवहन और भंडारण के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में ऐसे 19 प्रकरण सामने आए थे। इन मामलों में कुल 442.60 क्विंटल धान जब्त किया गया था। वहीं, 2025-26 में प्रकरणों की संख्या बढ़कर 112 हो गई और जब्त धान की मात्रा लगभग 5500 क्विंटल तक पहुंच गई।

विवरण2024-252025-26
दर्ज प्रकरण19112
जब्त धान442.60 क्विंटललगभग 5500 क्विंटल

इन आंकड़ों से साफ है कि दोनों खरीफ विपणन वर्षों के बीच दर्ज मामलों और जब्त धान की मात्रा में बड़ा अंतर आया है। हालांकि, यह बढ़ोतरी अवैध कारोबार में वास्तविक वृद्धि के कारण हुई या निगरानी और कार्रवाई तेज होने से अधिक मामले सामने आए, इसकी अलग से पुष्टि जरूरी है।

सिमगा रोड, अभनपुर और आरंग में बनेंगे चेकिंग पोस्ट

अवैध धान परिवहन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अब जिले के तीन प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। इसके तहत सिमगा रोड, अभनपुर और आरंग में चेकिंग पोस्ट बनाए जाएंगे।

इन मार्गों का चयन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनके जरिए बलौदाबाजार-बिलासपुर, धमतरी और महासमुंद की ओर से आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी।

चेकिंग पोस्ट पर धान लेकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। अधिकारियों की टीम वाहन चालकों से मंडी लाइसेंस, परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज और धान के स्रोत की जानकारी मांग सकती है। जांच का उद्देश्य दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने या सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों को रोकना है।

बिना दस्तावेज धान मिलने पर वाहन भी हो सकता है जब्त

नियमों के अनुसार, बिना वैध दस्तावेज धान का परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित धान को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवहन में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त करने का प्रावधान है।

वहीं, अंतरराज्यीय तस्करी, बड़े स्तर पर अवैध भंडारण और गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह प्रशासन के पास केवल धान जब्त करने ही नहीं, बल्कि मामले की गंभीरता के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करने के विकल्प भी मौजूद हैं।

क्या चेकिंग पोस्ट से रुक पाएगी धान की तस्करी?

कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों का दावा है कि सिमगा रोड, अभनपुर और आरंग में चेकिंग व्यवस्था मजबूत होने से अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। नियमित जांच से संदिग्ध वाहनों की पहचान और दस्तावेजों की पड़ताल आसान हो सकती है।

हालांकि, केवल चेकिंग पोस्ट बनाना ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी, अवैध भंडारण पर कार्रवाई और परिवहन नेटवर्क की जांच भी जरूरी होगी।

रायपुर में 1.33 करोड़ रुपये का अवैध धान जब्त होने और इसके मुकाबले 13 लाख रुपये से कुछ अधिक जुर्माना वसूले जाने के आंकड़े इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की नई चेकिंग व्यवस्था तस्करी पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाती है और आने वाले खरीदी सीजन में अवैध धान के मामलों में कितनी कमी आती है।

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