Congress 48 Questions: कांग्रेस ने चुनाव आयोग के लिए सवालों की झड़ी लगा दी है। पार्टी ने कथित ‘वोट चोरी’ पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछे हैं और कहा है कि EC को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में ‘वोट चोरी’ को लेकर उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है।
इसलिए ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे ECI (जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं) के साथ-साथ IT महानिदेशक से सवाल पूछ सकें। ये सवाल SIR (सिस्टम/प्रक्रिया) में हुई भारी खामियों के बारे में हैं, जिससे ‘वोट चोरी’ का रास्ता खुल गया है।
‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से कुल 48 सवाल पूछे हैं और कहा है कि आयोग को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही हैं, जिनसे मतदाता सूची में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी का रास्ता खुल सकता है।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में वोट चोरी को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इसी के बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस के सवाल

कांग्रेस के मुताबिक, INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा आयोग के आईटी महानिदेशक से भी जवाब मांगने की बात कही गई है।
पार्टी का कहना है कि ये सवाल SIR की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और तकनीकी खामियों से जुड़े हैं। कांग्रेस इन सवालों के जरिए यह जानना चाहती है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में किन दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर जवाब दिया है।
हलफनामे में दिए गए जवाबों के स्रोत पर सवाल
कांग्रेस की ओर से जारी सवालों में चुनाव आयोग के प्रति-शपथपत्र और पूरक शपथपत्र में किए गए दावों के आधार पर जानकारी मांगी गई है। पार्टी ने विशेष रूप से पूछा है कि हलफनामे में लिखी गई बातें अधिकारियों की निजी जानकारी पर आधारित हैं या उन्हें किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किया गया है।
पहले सवाल में प्रति-शपथपत्र के कई पैराग्राफ का उल्लेख किया गया है। इनमें पैराग्राफ 3, 4, 5, 9, 28, 29, 31, 32, 54, 55, 58, 59, 60 और 63 शामिल हैं। इसके साथ ही पूरक शपथपत्र के पैराग्राफ 4 से 11 तक के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।
कांग्रेस ने पूछा है कि क्या इन पैराग्राफ में दर्ज बातें संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो जानकारी का वास्तविक स्रोत क्या है? पार्टी ने आधिकारिक रिकॉर्ड का फाइल नंबर, तारीख और उन व्यक्तियों के नाम बताने की मांग की है, जिनकी जानकारी पर भरोसा करके हलफनामे में ये बातें लिखी गईं।
उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और जिम्मेदारियों पर भी सवाल

कांग्रेस के सवालों में उप चुनाव आयुक्त के पद और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। पार्टी ने पूछा है कि संबंधित अधिकारी ने किस तारीख से उप चुनाव आयुक्त का पद संभाला।
इसके अलावा 24 जून 2025 से 14 नवंबर 2026 तक की अवधि में उन्हें कौन-कौन से काम और विषय सौंपे गए थे, इसका विवरण भी मांगा गया है। कांग्रेस का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि इस अवधि में संबंधित अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या थीं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की मंजूरी पर जवाब मांगा
कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी और अन्य संबंधित अधिकारियों ने अलग-अलग प्रति-शपथपत्र दाखिल करने की मंजूरी किस तारीख को दी थी।
इसके साथ ही मंजूरी देने के तरीके की जानकारी भी मांगी गई है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या यह फैसला चुनाव आयोग की किसी बैठक में लिया गया था, फाइल को अधिकारियों के बीच सर्कुलेट करके मंजूरी दी गई थी या फिर प्रति-शपथपत्र के पैराग्राफ 29 में बताए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए अनुमति दी गई थी।
SIR प्रक्रिया को लेकर जारी है राजनीतिक टकराव

SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। कांग्रेस लगातार इस प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं अब पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामों और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा है।
कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को उसके 48 सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत आयोग के अधिकारियों से जवाब मांगने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल इस पूरे विवाद में कांग्रेस के आरोप और चुनाव आयोग की ओर से दिए गए जवाब अहम होंगे। 48 सवालों पर आयोग क्या रुख अपनाता है और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या निर्णय लेता है, इस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।