Chhattisgarh RI Hadtal: निरीक्षकों का आरोप है कि काम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके लिए न तो स्टाफ दिया गया और न ही कोई सुविधा। एक निरीक्षक के जिम्मे कई गांव होते हैं। कहीं तीन गांव हैं तो कहीं सौ तक गांव संभालने पड़ रहे हैं। प्रदेश में करीब साढ़े चार सौ सर्किल ऐसे हैं जहां पद रिक्त हैं. वहां दूसरे निरीक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।
छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज इन दिनों लगातार प्रभावित हो रहा है। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों के निरीक्षक अपने-अपने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे।
राजस्व निरीक्षकों ने अपनी मांगों और विभाग में बढ़ते काम के दबाव को लेकर यह कदम उठाया है। उनका कहना है कि पटवारियों के काम बंद करने के बाद अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर डाल दी गई हैं। लेकिन बढ़े हुए कार्यभार के अनुपात में न तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और न ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

17 नवंबर को सभी जिलों में एक साथ प्रदर्शन
राजस्व निरीक्षक संघ ने 17 नवंबर को प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। इस दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ निरीक्षक जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाई जाएंगी।
संघ का उद्देश्य सरकार का ध्यान राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी, अतिरिक्त कार्यभार और लंबे समय से लंबित मांगों की ओर आकर्षित करना है। निरीक्षकों का कहना है कि वे पहले भी कई बार अपनी समस्याओं को लेकर शासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें ठोस समाधान नहीं मिला है।
पटवारियों की हड़ताल से बढ़ा राजस्व निरीक्षकों पर काम का बोझ
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक, पटवारियों के काम बंद करने के बाद विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य निरीक्षकों को सौंप दिए गए हैं। इससे उनकी नियमित जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त काम भी बढ़ गया है।
निरीक्षकों को अब डिजिटल फसल सर्वे से जुड़े कामों में भी लगाया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देना और पीवी ऐप के माध्यम से खेतों का सत्यापन करना शामिल है। इसके अलावा एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन से जुड़े दावों की जांच भी निरीक्षकों से कराई जा रही है।
इन कामों के साथ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी भी उनके पास है। वहीं, खाली हल्कों की देखरेख और राजस्व न्यायालय से जुड़े जमीन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करना तथा रिपोर्ट तैयार करना भी उनके कार्यक्षेत्र में जोड़ दिया गया है।
प्रदेश में करीब 450 राजस्व सर्किलों में पद खाली
राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। प्रदेश में करीब साढ़े चार सौ राजस्व सर्किल ऐसे बताए जा रहे हैं, जहां निरीक्षकों के पद रिक्त हैं। इन सर्किलों का काम दूसरे निरीक्षकों को संभालना पड़ रहा है।
स्थिति यह है कि किसी निरीक्षक के जिम्मे तीन गांव हैं, तो किसी को करीब 100 गांवों तक की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। खाली पदों के कारण कई निरीक्षकों को एक से अधिक सर्किल का काम देखना पड़ता है।
संघ का आरोप है कि पर्याप्त स्टाफ और सुविधाओं के बिना इतना बड़ा कार्यभार संभालना मुश्किल हो रहा है। इससे पुराने राजस्व कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, लगातार नए डिजिटल और प्रशासनिक काम दिए जाने से काम का दबाव और बढ़ गया है।
राजस्व निरीक्षक संघ की प्रमुख मांगें क्या हैं?

राजस्व निरीक्षक संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन से बातचीत और पत्राचार कर रहा है। संघ का कहना है कि कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।
निरीक्षकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- संसाधन भत्ता: काम के दौरान जरूरी संसाधनों के लिए अलग से भत्ता दिया जाए।
- फसल कटाई प्रयोग का मानदेय: फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- चैनमैन की नियुक्ति: मैदानी कामों में सहयोग के लिए चैनमैन की नियुक्ति की जाए।
- वेतन विसंगति दूर करना: लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी विसंगतियों का समाधान किया जाए।
- समय पर प्रमोशन: राजस्व निरीक्षकों को निर्धारित समय पर पदोन्नति का लाभ मिले।
- रिक्त पदों पर भर्ती: खाली पड़े राजस्व निरीक्षक पदों को जल्द भरा जाए।
- अतिरिक्त सर्किल का भुगतान: एक से अधिक सर्किल की जिम्मेदारी संभालने वाले निरीक्षकों को अलग से भुगतान किया जाए।
- पदोन्नति में आरक्षण: पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग पर भी निर्णय लिया जाए।
डिजिटल कामों में तकनीकी दिक्कतों से भी परेशान निरीक्षक

राजस्व निरीक्षकों ने डिजिटल कामकाज को लेकर भी अपनी परेशानी जाहिर की है। उनका कहना है कि फसल सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते समय कई बार तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया गया है। निरीक्षकों के मुताबिक, तकनीकी अड़चन आने पर भी निर्धारित काम समय पर पूरा करने का दबाव बना रहता है।
उनका कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहयोग भी मिलना चाहिए। बिना जरूरी सुविधाओं के अतिरिक्त काम सौंपने से विभागीय कामकाज पर असर पड़ सकता है।
पटवारी आंदोलन के बीच राजस्व विभाग के सामने नई चुनौती
छत्तीसगढ़ में पहले से ही पटवारियों के आंदोलन के कारण राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। अब राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश के फैसले से विभाग के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है।
राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि विभाग में खाली पदों को भरा जाए, अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बदले उचित भुगतान किया जाए और कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
अब देखना होगा कि 17 नवंबर को जिला मुख्यालयों में होने वाले इस आंदोलन के बाद सरकार और राजस्व विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल राजस्व निरीक्षक अपनी मांगों पर ठोस निर्णय चाहते हैं।