Sukma CRPF News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियानों के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेज दिया गया है। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल थे। इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से किसी केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली पूर्ण बटालियन की वापसी बताया जा रहा है।
मार्च 2026 में केंद्र सरकार की ओर से देश में सशस्त्र माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती कम होने के साथ ही अब जंगलों और ग्रामीण इलाकों में मौजूद बारूदी सुरंगों की पहचान करने तथा उन्हें निष्क्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सुकमा से CRPF की पूरी बटालियन वापस

सुकमा जिले में तैनात CRPF की एक पूरी बटालियन को वहां से हटाकर मणिपुर भेजा गया है। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल थे। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे दक्षिण बस्तर में इस तरह की वापसी को सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
अब तक CRPF और अन्य सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या नक्सल विरोधी अभियानों, कैंपों की सुरक्षा और संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन नक्सल विरोधी अभियान के बाद सुरक्षा बलों की भूमिका में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है।
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने डी-माइनिंग को बताया बाकी काम

इस घटनाक्रम के बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब डी-माइनिंग का काम ही शेष रह गया है। उनके मुताबिक, CRPF की बटालियन की वापसी क्षेत्र में शांति बहाल होने का संकेत है।
अजय चंद्राकर के बयान से यह संकेत मिलता है कि नक्सल विरोधी अभियानों के बाद अब बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि, सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव के साथ यह भी जरूरी होगा कि प्रभावित इलाकों में निगरानी और सुरक्षा का मजबूत ढांचा बना रहे।
अब जंगलों में बारूदी सुरंगों और IED की तलाश

सुकमा में तैनात इस बटालियन की भूमिका पिछले कुछ महीनों में बदलने लगी थी। पहले जवान नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे, लेकिन बाद में उनका मुख्य काम जंगलों और ग्रामीण रास्तों में छिपाए गए विस्फोटकों की तलाश करना और उन्हें निष्क्रिय करना रह गया था।
इसी प्रक्रिया को डी-माइनिंग कहा जाता है। इसके तहत सुरक्षा बल उन स्थानों की जांच करते हैं, जहां बारूदी सुरंग या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाए जाने की आशंका होती है। इन विस्फोटकों को निष्क्रिय करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इनसे सुरक्षा जवानों के साथ-साथ ग्रामीणों और आम नागरिकों की जान को भी खतरा बना रहता है।
बस्तर के जंगलों और दूरस्थ ग्रामीण रास्तों में पहले हुए नक्सली हमलों के दौरान IED का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में नक्सल विरोधी अभियान कमजोर पड़ने या सुरक्षा बलों की तैनाती घटने के बावजूद इन विस्फोटकों की पहचान और उन्हें हटाना एक अहम जिम्मेदारी बनी हुई है।
CRPF की वापसी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
CRPF की बटालियन हटाए जाने के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, खाली होने वाली पोस्ट और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां आसपास की CRPF इकाइयों तथा छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बदलाव के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय पुलिस और शेष सुरक्षा बल पहले से मौजूद सुरक्षा नेटवर्क को किस तरह संभालते हैं। बस्तर के कई इलाके अब भी भौगोलिक रूप से दुर्गम हैं। ऐसे क्षेत्रों में नियमित गश्त, ग्रामीणों से संपर्क और संवेदनशील रास्तों की निगरानी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तीन और अर्धसैनिक बटालियन हटाने का प्रस्ताव
इस बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों से तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। हालांकि, इन बटालियनों को हटाने के संबंध में अभी अंतिम आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
यदि इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई होती है, तो बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में और बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सुकमा से एक पूरी बटालियन की वापसी को इस दिशा में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।
बस्तर में शांति के साथ सुरक्षा बनाए रखना बड़ी चुनौती
बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कम होने को शांति बहाली की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन किसी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संख्या घटाना और वहां स्थायी शांति बनाए रखना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं।
अब सबसे अहम सवाल यह होगा कि CRPF की वापसी के बाद स्थानीय पुलिस और बाकी सुरक्षा इकाइयां खाली हुई जिम्मेदारियों को कितनी प्रभावी तरीके से संभाल पाती हैं। इसके साथ ही जंगलों और ग्रामीण रास्तों में मौजूद बारूदी सुरंगों तथा IED को पूरी तरह खोजकर निष्क्रिय करना भी जरूरी होगा।
सुकमा से CRPF की बटालियन की वापसी बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था के बदलते स्वरूप का संकेत है। आने वाले समय में डी-माइनिंग अभियान की सफलता और स्थानीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती ही यह तय करेगी कि क्षेत्र में शांति कितनी स्थायी बन पाती है।