Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, धर्मांतरण विधेयक, भर्ती कानून और ऊर्जा परियोजनाओं पर अहम निर्णय

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Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 10 मार्च को विधानसभा में आयोजित इस बैठक में राज्य से जुड़े कई विधेयकों और योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इन फैसलों में धर्मांतरण रोकने से जुड़े विधेयक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नया कानून, ऊर्जा परियोजनाओं को अनुदान और राजस्व नियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक

कैबिनेट ने Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक, प्रलोभन या गलत तरीके से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।

सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने में मदद करेगा।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नया कानून

कैबिनेट ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए Chhattisgarh Public Recruitment and Professional Examination Malpractice Prevention Bill 2026 को भी मंजूरी दी है।

इस कानून का उद्देश्य लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों को रोकना है, ताकि परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके।

ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा

राज्य सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency के माध्यम से सोलर हाईमास्ट और घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए 1.5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्र के लिए 9 हजार रुपये प्रति यूनिट की सहायता तय की गई है।

पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर समाप्त

कैबिनेट ने Chhattisgarh Upkar Amendment Bill 2026 को मंजूरी देते हुए संपत्ति पंजीयन पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का फैसला किया है।

यह उपकर पहले Rajiv Gandhi Mitan Club Scheme के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था, लेकिन योजना बंद होने के कारण इसे खत्म किया जा रहा है।

राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी

कैबिनेट ने Rajnandgaon District Cricket Association को 5 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने का फैसला भी लिया है। इस जमीन पर आधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

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