MP Assembly Special Session 2026: महिला आरक्षण पर मोहन सरकार का मास्टरस्ट्रोक, क्या कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसेगा सरकारी संकल्प?

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MP Assembly Special Session 2026: मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आज यानी 27 अप्रैल 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने आज विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस सत्र का मुख्य एजेंडा महिलाओं को देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा है।

सीएम मोहन यादव पेश करेंगे सरकारी संकल्प

सत्र की औपचारिक शुरुआत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। सदन में महान गायिका आशा भोंसले और अन्य दिवंगत नेताओं को याद किया जाएगा। इसके तुरंत बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ‘नारी शक्ति वंदन’ विषय पर चर्चा शुरू करेंगे और एक सरकारी संकल्प पेश करेंगे। इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रभावी बनाना है।

संकल्प के मुख्य बिंदु

देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना।

परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग।

सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी, जिसमें उन पर संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाया गया है।

हंगामे के आसार: कांग्रेस की ‘काउंटर’ रणनीति

सत्र की शुरुआत से पहले ही राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है—वे सरकार से आरक्षण लागू करने की सटीक समयसीमा जानना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने का हवाला देकर इस मुद्दे को टाल रही है। कांग्रेस की मांग है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही तुरंत 33% आरक्षण लागू किया जाए।

भाजपा बनाम कांग्रेस: ‘नारी शक्ति’ पर आर-पार

सत्तारूढ़ भाजपा 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा इसे ‘नारी शक्ति का अपमान’ बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे भाजपा का चुनावी स्टंट करार दे रही है। ऐसे में आज सदन के भीतर तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना है।

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