Chhattisgarh Morning News: छत्तीसगढ़ में आज का दिन राजनीतिक, प्रशासनिक और खेल गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा सत्र और कर्मचारी आंदोलनों तक कई अहम कार्यक्रम निर्धारित हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। वे सुबह 11:25 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे नया रायपुर स्थित IIT परिसर में आयोजित ‘21 छत्तीसगढ़ यूथ साइटईस्ट कांग्रेस 2026’ कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाद में वे पुनः विधानसभा पहुंचकर शाम 7:25 बजे तक सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे।
विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जंबूरी अनियमितता और स्कूलों के युक्तिकरण का मामला उठ सकता है। शिक्षा मंत्री सहित संबंधित मंत्री प्रश्नों के उत्तर देंगे। भानुप्रतापपुर वन मंडल में अवैध कटाई और तकनीकी शिक्षा में कथित अनियमितताओं पर भी चर्चा संभावित है। साथ ही चार संशोधन विधेयक पारित किए जा सकते हैं और विधायकों द्वारा याचिकाएं भी प्रस्तुत होंगी।
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज प्रदेशभर में कर्मचारी और अधिकारी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान, समयमान वेतनमान, अर्जित अवकाश नकदीकरण में सुधार, वेतन विसंगतियों का समाधान, नियमितीकरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना और अनुकंपा नियुक्ति की सीमा समाप्त करना शामिल है।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026
छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026’ का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 25 मार्च से 6 अप्रैल तक रायपुर, बस्तर (जगदलपुर) और सरगुजा में होगी। इसमें लगभग 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे खेल शामिल रहेंगे। यह आयोजन जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा।
पंजीयन कार्यालयों को लेकर निर्णय
पंजीयन विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए मार्च में शनिवार, रविवार और महावीर जयंती पर कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है। रामनवमी और ईद पर कार्यालय बंद रहेंगे। 31 मार्च को बैंक और कोषालय में कार्य जारी रहेगा। इस निर्णय से संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी और वित्तीय वर्ष के अंत में काम समय पर पूरा किया जा सकेगा।
