Chhattisgarh Electricity: छत्तीसगढ़ बिजली बिल बकाया को लेकर राज्य में अब सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से पुराने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करने और मूल बकाया राशि में छूट देने के बावजूद करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक एक रुपया भी जमा नहीं किया है। प्रदेश में कुल 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर 2421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया बताया गया है। अब बिजली कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

बकायादारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समाधान योजना लागू की थी। इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी गई, लेकिन इसके बाद भी भुगतान की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने का समय दिया है। खबर के मुताबिक, 31 दिसंबर के बाद भुगतान नहीं करने वालों के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत 797 करोड़ की छूट

राज्य सरकार ने पुराने बिजली बिलों की वसूली और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समाधान योजना शुरू की थी। योजना के तहत प्रदेश के करीब 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर कुल 2421 करोड़ रुपये का बकाया था।
सरकार ने योजना के माध्यम से 13 लाख 54 हजार उपभोक्ताओं को राहत दी। इन उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई। इसमें 352 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और 445 करोड़ रुपये का सरचार्ज शामिल था।
इस तरह सरकार ने पुराने बिलों का बोझ कम करने के लिए बड़ी राहत दी, ताकि उपभोक्ता बकाया राशि जमा कर सकें और बिजली कंपनी की वसूली भी बढ़ सके।
7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक नहीं किया भुगतान

योजना के तहत छूट मिलने के बावजूद करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक कोई भुगतान नहीं किया है। यही वजह है कि बिजली कंपनी के सामने बकाया वसूली की चुनौती बनी हुई है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अब तक केवल 125 करोड़ 67 लाख रुपये ही जमा हुए हैं। वहीं, करीब 1500 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी बताई जा रही है। बकाया राशि में केवल घरेलू उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियां और सरकारी विभाग भी शामिल हैं।
सरकार की ओर से छूट दिए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का भुगतान नहीं करना बिजली कंपनी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
31 दिसंबर के बाद कट सकते हैं बिजली कनेक्शन
बिजली बिल जमा करने के लिए दी गई समयसीमा के बाद अब कार्रवाई की तैयारी है। जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
बिजली कंपनी की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि बकाया राशि का पूरा भुगतान होने तक दोबारा कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, उनके लिए समयसीमा से पहले बकाया चुकाना जरूरी होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के साथ कंपनियों और सरकारी विभागों पर भी बकाया
प्रदेश में बिजली बिल की बकाया राशि का दायरा काफी बड़ा है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा निजी कंपनियों और सरकारी विभागों की देनदारी भी शामिल है। ऐसे में वसूली अभियान के तहत अलग-अलग श्रेणियों के बकायादारों पर कार्रवाई की जा सकती है।
मुख्यमंत्री समाधान योजना के जरिए सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन अब बिजली कंपनी का जोर बकाया राशि की वसूली पर है।
उपभोक्ताओं के सामने भुगतान की चुनौती
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया को लेकर आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होने की संभावना है। एक ओर सरकार ने 797 करोड़ रुपये की छूट देकर उपभोक्ताओं को राहत दी, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का भुगतान नहीं करना बिजली कंपनी के लिए चुनौती बना हुआ है।
अब देखना होगा कि 31 दिसंबर की समयसीमा तक कितने बकायादार अपने बिल जमा करते हैं और कितने उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाती है।