Development of Bastar: नक्सलवाद के बाद बस्तर में विकास की चुनौती, सड़क-बिजली-पानी का इंतजार कब होगा खत्म?

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Development of Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव कम होने और अंदरूनी इलाकों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने के साथ विकास की उम्मीदें भी तेज हुई हैं। जिन गांवों तक कभी सरकारी अधिकारी और सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल था, वहां अब सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बदलती तस्वीर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दशकों से बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को अब उनका हक मिल पाएगा?

इंद्रावती नेशनल पार्क से लेकर अबूझमाड़, जगरगुंडा और कटेकल्याण तक हजारों ग्रामीणों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। उन्हें सिर्फ विकास की घोषणाएं नहीं, बल्कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क, घरों में बिजली, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों के लिए स्कूल और जरूरत के समय इलाज की सुविधा चाहिए। अब बस्तर में विकास की असली परीक्षा सरकारी योजनाओं और बजट के आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीन पर दिखाई देने वाले बदलाव से होगी।

Development of Bastar: नक्सलवाद के बाद बस्तर में विकास की चुनौती, सड़क-बिजली-पानी का इंतजार कब होगा खत्म?

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब भी बड़ी चुनौती

बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क से लेकर सुकमा के जगरगुंडा और किस्टाराम, नारायणपुर के अबूझमाड़ तथा दंतेवाड़ा के कटेकल्याण-कुआकोंडा तक कई ऐसे इलाके हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लंबे समय से चुनौती बना हुआ है।

इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की जरूरतें केवल सड़क और बिजली तक सीमित नहीं हैं। उन्हें बच्चों के लिए नियमित रूप से संचालित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षकों की उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल और रोजगार के अवसर भी चाहिए।

सवाल यह भी है कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर कितना काम हुआ है? जिन गांवों के लिए बजट स्वीकृत किया जा रहा है, वहां योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंच रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा?

इंद्रावती में 79 साल बाद पहुंची बस, बाकी सुविधाओं का क्या?

बीजापुर जिले का इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र बस्तर में विकास की चुनौतियों को समझने का एक बड़ा उदाहरण है। इसी साल विधायक विक्रम मंडावी ने पीलूर, छोटे काकलेड, बड़े काकलेड, एडापल्ली, सांड्रा और सागमेटा ग्राम पंचायतों के अंदरूनी गांवों का दौरा किया था।

इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, नियमित पेयजल, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, आश्रम और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी थी।

सागमेटा में पहली बार पहुंची बस सेवा

अप्रैल 2026 में सागमेटा गांव में करीब 79 साल बाद पहली बार बस सेवा पहुंची। लगभग 600 परिवारों के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी गई। इससे ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी।

लेकिन यह उपलब्धि एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई। आजादी के इतने वर्षों बाद भी सामान्य बस सेवा के लिए ग्रामीणों को इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी?

अब जरूरत है कि इंद्रावती क्षेत्र के प्रत्येक गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। इसके बाद तय समयसीमा में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में काम होना चाहिए।

सुकमा में बिजली पहुंची, अब शिक्षा और स्वास्थ्य की बारी

सुकमा जिले के जगरगुंडा, किस्टाराम, चिंतलनार और भेज्जी जैसे इलाके लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहे। यहां सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है।

सितंबर 2023 में जिले के सात दूरस्थ गांवों में करीब 25 साल बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई थी। इसके बाद 2026 में भी 22 से अधिक दूरस्थ गांवों में पहली बार बिजली पहुंचने की जानकारी सामने आई।

बिजली पहुंचना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन विकास का मतलब केवल बिजली के खंभे खड़े करना नहीं है। इन गांवों में बच्चों को नियमित पढ़ाई मिलनी चाहिए, स्कूलों में शिक्षक होने चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिलना चाहिए।

इसके साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल और जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलनी चाहिए। विकास का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि बिजली पहुंचने के बाद ग्रामीणों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है।

अबूझमाड़ में स्कूल खुलना उपलब्धि, लेकिन बच्चों का भविष्य भी जरूरी

नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ लंबे समय तक प्रशासनिक पहुंच से दूर रहा है। यहां कोहकापार जैसे गांव में पहली बार स्कूल खुलना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा कई गांवों में बिजली पहुंचाने और बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू करने के प्रयास भी हुए हैं।

हालांकि, अंदरूनी इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी, स्कूल भवनों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।

स्कूल भवन का निर्माण कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि वहां शिक्षक नियमित पहुंच रहे हैं या नहीं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं और पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।

इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित पोषण आहार मिलना भी जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि सरकारी रिकॉर्ड में भवन और केंद्र तो बन जाएं, लेकिन वहां जरूरी सेवाएं शुरू ही न हो पाएं।

दंतेवाड़ा में सड़क निर्माण के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौती

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण, कुआकोंडा और अंदरूनी वनांचल के गांव भी विकास की इसी कसौटी पर खड़े हैं। कटेकल्याण-कापानार-नड़ेनार सड़क परियोजना करीब दो दशक तक लंबित रही। जनवरी 2026 में बस्तर संभाग की 41 लंबित सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की जानकारी सामने आई थी, जिनमें यह सड़क भी शामिल थी।

सड़क संपर्क बेहतर होना ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है। इससे आवागमन, बाजार तक पहुंच और सरकारी सेवाओं का विस्तार आसान हो सकता है।

शिक्षक, एंबुलेंस और पानी भी पहुंचना जरूरी

लेकिन सड़क बनने के बाद विकास की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उस सड़क से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को शिक्षक भी मिलने चाहिए। गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार उपलब्ध होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस भी गांव तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांवों में बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा जरूरी है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समय पर समाधान करना भी प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

494 गांवों तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा, अब नतीजों की निगरानी जरूरी

जनवरी 2026 में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी थी कि सुरक्षा कैंपों के माध्यम से 494 गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं, जुलाई 2026 में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 50 अति नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए प्रति गांव एक करोड़ रुपये देने की योजना सामने आई थी।

ये योजनाएं बस्तर के ग्रामीण इलाकों के लिए उम्मीद जगाती हैं। लेकिन इनके साथ यह देखना भी जरूरी है कि घोषित योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने गांवों तक पहुंचा है।

इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए:

  • जिन गांवों के लिए बजट स्वीकृत हुआ, वहां कितना काम पूरा हुआ?
  • कितने गांवों में नियमित बिजली आपूर्ति हो रही है?
  • कितने स्कूलों में शिक्षक पदस्थ हैं और नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं?
  • कितने आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से चल रहे हैं?
  • कितने गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है?
  • कितनी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ और कितनी परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं?
  • स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, दवाइयां और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं?

इन योजनाओं की निगरानी केवल विभागीय रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को गांवों में जाकर ग्रामीणों से भी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बजट के इस्तेमाल और सेवाओं के नियमित संचालन की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

नक्सलवाद के बाद बस्तर में विकास की असली परीक्षा अब शुरू

बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान सुरक्षा बलों और प्रशासन ने कई चुनौतियों का सामना किया है। अब अंदरूनी इलाकों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ने और विकास के रास्ते खुलने के साथ सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

दशकों तक जिन ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का इंतजार करना पड़ा, उन्हें अब सिर्फ घोषणाएं नहीं चाहिए। उन्हें अपने गांव और घर में वास्तविक बदलाव चाहिए।

नक्सलवाद के खात्मे की सफलता केवल सुरक्षा कैंपों की संख्या, आत्मसमर्पण या मुठभेड़ों के आंकड़ों से नहीं मापी जानी चाहिए। इसकी असली सफलता तब दिखाई देगी, जब इंद्रावती के जंगलों से लेकर अबूझमाड़ की पहाड़ियों और सुकमा-दंतेवाड़ा के दूरस्थ गांवों तक हर बच्चे को स्कूल, हर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सुविधा, हर परिवार को स्वच्छ पानी और हर गांव को बेहतर सड़क व बिजली मिले।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार विकास के नाम पर कितना बजट खर्च करती है, इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उस पैसे का लाभ आखिरी गांव और आखिरी परिवार तक पहुंचे।

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