Dantewada Eklavya School: 40 करोड़ के निर्माण में घटिया सामग्री, 10 की जगह 8 एमएम की सरिया लगी

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Dantewada Eklavya School: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवादों में आ गया है। भवन निर्माण में निर्धारित मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जहां 10 एमएम की सरिया लगाई जानी चाहिए, वहां 8 एमएम की सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मिट्टी मिली रेत और गुणवत्ताहीन सीमेंट के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बन रहे इस विद्यालय के निर्माण पर उठे सवालों ने भवन की मजबूती और भविष्य में यहां रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा और जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और सामने आई कथित खामियों पर नाराजगी जताई।

निर्माण में 10 की जगह 8 एमएम सरिया लगाने का आरोप

Dantewada Eklavya School: 40 करोड़ के निर्माण में घटिया सामग्री, 10 की जगह 8 एमएम की सरिया लगी

निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने आरोप लगाया कि भवन में निर्धारित मानक के अनुसार 10 एमएम की सरिया इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर 8 एमएम की सरिया लगाई जा रही है। उन्होंने निर्माण में इस्तेमाल हो रही अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए।

उनके मुताबिक, साफ रेत की जगह मिट्टी मिली रेत का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट की गुणवत्ता को लेकर भी संदेह जताया गया है। निर्माणाधीन दीवारों और भवन के कुछ हिस्सों में दरारें दिखाई देने तथा नियमित रूप से तराई नहीं किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई।

इन आरोपों के बाद निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही सामग्री की तकनीकी जांच की मांग तेज हो गई है। हालांकि, सरिया, रेत और सीमेंट की गुणवत्ता को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि तकनीकी परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

ठेकेदार और इंजीनियर के सामने उठाए गए सवाल

निरीक्षण के दौरान तुलिका कर्मा ने मौके पर मौजूद ठेकेदार और कंपनी के इंजीनियर के सामने निर्माण कार्य में कथित खामियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस भवन में निर्माण के शुरुआती चरण से ही गुणवत्ता के मानकों का पालन होना जरूरी है।

उनका कहना है कि यदि निर्माण के दौरान ही सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो भविष्य में भवन की मजबूती पर असर पड़ सकता है। यह मामला केवल सरकारी राशि के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां पढ़ने और रहने वाले आदिवासी विद्यार्थियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

तुलिका कर्मा ने स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को काम देने के बजाय बाहर से मजदूर बुलाकर निर्माण कराया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

निर्माण की जानकारी नहीं देने पर देवती कर्मा ने जताई नाराजगी

पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से इतना बड़ा शैक्षणिक संस्थान बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई।

उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। निर्माण स्थल पर काम से संबंधित आवश्यक सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए।

देवती कर्मा के मुताबिक, आदिवासी बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह महत्वपूर्ण संस्थान है। ऐसे में इसके निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया और सामग्री को लेकर उठाई गई शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, तो वे निर्माण स्थल पर ही धरने पर बैठेंगी।

ईंट, सरिया, सीमेंट और रेत की तकनीकी जांच की मांग

देवती कर्मा और तुलिका कर्मा ने शासन-प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल मौके पर निरीक्षण करने से निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता सामने नहीं आएगी। इसके लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री के नमूनों की जांच जरूरी है।

उन्होंने मांग की है कि निर्माण में उपयोग हो रही ईंट, सरिया, सीमेंट और रेत के नमूने लेकर उनका तकनीकी परीक्षण कराया जाए। इसके साथ ही भवन के निर्माण कार्य का भी विशेषज्ञों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जांच में निर्माण संबंधी अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि सरकारी धन से तैयार हो रही इमारत निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

विभाग ने दिया जांच का भरोसा, अब रिपोर्ट का इंतजार

मामले में संबंधित विभाग की ओर से निर्माण कार्य की जांच कराने का भरोसा दिया गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस स्तर पर होती है और क्या निर्माण सामग्री के नमूनों का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण कराया जाता है।

करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा फरसपाल का एकलव्य विद्यालय आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा और आवासीय सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

सरिया, रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक तकनीकी पुष्टि सामने नहीं आई है। जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही यह भी तय होगा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।

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